मुंबई: राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये शासकीय सेवेतील गट क व ड पदांसाठी सुधारित आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. एकूण आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ झाल्यामुळे आठ जिल्ह्यांतील शासकीय सेवेतील खुल्या पदांना कात्री लागली आहे. राज्यातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, पालघर आणि रायगड या आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राज्य शासनाने शासकीय पदांसाठी सुधारित बिंदू नामावली व आरक्षण जाहीर केले आहे. राज्य शासनाच्या २००४ च्या कायद्यानुसार शासकीय सेवेत एकूण आरक्षण ५२ टक्के आहे. त्यात अनुसूचित जाती-१३ टक्के, अनुसूचित जमाती-७, विमुक्त जाती (अ)-३, भटक्या जमाती (ब)-२.५, भज (क)- ३.५, भज(ड)-२, विशेष मागास प्रवर्ग-२ आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी १९ टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा समावेश केल्यानंतर एकूण आरक्षण ६२ टक्के होते. परंतु सुधारित आरक्षणानुसार या जिल्ह्यांमध्ये ६३ ते ७६ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण गेले आहे.आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातीचे आरक्षण वाढविण्यात आले आहे. पालघर, नाशिक, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी २२ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. रायगडमध्ये ९ टक्के, यवतमाळमध्ये १४ टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ टक्के आणि गडचिरोली जिल्ह्यात २४ टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. आदिवासींचे आरक्षण वाढिवण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण काही जिल्ह्यांत कमी करण्यात आले आहे. मात्र आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे (ईडब्ल्यूएस) सरसकट १० टक्के आरक्षण आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्येही कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठीच्या जागा कमी झाल्या आहेत. आदिवासीबहुल पाच जिल्ह्यांमध्ये ७० टक्के आरक्षण झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी ३० टक्के जागा राहिल्या आहेत. रायगडमध्ये ३७ टक्के तर गडचिरोलीमध्ये फक्त २४ टक्के खुल्या प्रवर्गासाठी जागा शिल्लक राहतात.
