मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी देण्यात येणाऱ्या प्रवेशपत्रावरुन ‘राजमुद्रा’ हटविल्यावरुन ही संविधानाची गळचेपी असल्याचा आरोप करीत सोमवारी विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन काळात विधानभवनात प्रवेशासाठी सचिव,सरकारी अधिकारी, प्रसारमाध्यम, अभ्यांगत, पोलीस यांना विधान मंडळ सचिवालयाकडून ओळखपत्र- प्रवेशपत्र दिले जाते. आजवर या प्रवेशपत्रावर असलेली राजमुद्रा यावेळी मात्र अचानक हटविण्यात आली.
सोमवारी ही बाब उघडकीस येताच विरोधकांनी सरकार संविधानाची गळचेपी करीत असल्याचा आरोप केला. विधानभेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड यांनी औचित्याच्या माध्यमातून ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. पण अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आव्हाडांना परवानगी नाकारली. राज्य सरकारने आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या सरकारी जाहिरातीमध्येही अशोक स्तंभाऐवजी सेंगोल वापरण्यात आला होता. आता प्रवेशपत्रावरुन राजमुद्रा हटविण्यात आल्याने ही संविधानाची गळचेपी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
जितेंद्र आव्हाड सरकारवर टीका करताना, विधिमंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रवेशपत्रांवर राजमुद्रा असायची. मात्र आता ती जाणूनबजून हटविण्यात आली आहे. राजमुद्रा ही आपल्या देशाची ओळख आहे. ही ओळख पुसण्याचाच प्रयत्न सरकारचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. रोहित पवार यांनीही, ज्या विधिमंडळात कायदे केले जातात त्यात प्रवेशासाठी असलेल्या प्रवेशपत्रावरील राजमुद्रा हटविण्यात आली आहे. आता हळूहळू ही राजमुद्रा सगळीकडून काढली जाईल. संविधानाची गळचेपी भाजपकडून केली जात असल्याची टीका त्यांनी केली. तर या प्रकरणाची विधानसभा अध्यक्षांनी गंभीर दखल घेतली असून चौकशी करण्याची ग्वाही दिल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
