मुंबई : सुमारे दोन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या बारसू येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला होणारा विरोध आता मावळू लागला आहे. प्रकल्पाला ७०-८० टक्के ग्रामपंचायतींनी ठरावाद्वारे समर्थन दिले असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनीही पाठिंबा दिल्याचा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी केला. शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात ‘वेदान्त- फॉक्सकॉन’, ‘टाटा- एअरबस’सारखे मोठय़ा गुंतवणुकीचे उद्योग राज्यातून गुजरातमध्ये गेल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले असून, कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प राज्यात आणण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. हेही वाचा >>> पालिका निवडणुका फेब्रुवारी-मार्चमध्ये?; प्रभाग रचनेच्या कामास सुरूवात करण्याचे आयुक्तांना आदेश या प्रकल्पाला होणारा स्थानिकांचा विरोध कमी करण्यासाठी उद्योगमंत्री सामंत यांनी मंगळवारी स्थानिक आमदार राजन साळवी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करीत विरोधाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार प्रकल्पासाठी शिवणे, देवाचे गोठणे या गावांचे भूसंपादन आता होणार नाही. सोलगाव हे गाव कायमचे वगळण्यात येईल आणि या भागात आदर्शवत असे कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येईल, असे सामंत यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी कोयना धरणातून १६० दशलक्ष लिटर(एमएलडी) पाणी देण्याचा निर्णयही घेतल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. हेही वाचा >>> मुंबई पालिकेतील विविध घोटाळय़ांच्या आरोपाप्रकरणी ‘कॅग’कडून चौकशी सुरू या बैठकीत साळवी यांनीही प्रकल्पास पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनीच या ठिकाणी प्रकल्प करण्याची केंद्राला विनंती केली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘‘बारसू भागातील ७० ते ८० टक्के शेतकरी आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी तसे सहमतीचे ठरावही केले आहेत. तरीही या प्रकल्पाबाबत असलेले जनतेचे गैरसमज दूर केले जातील. भूसंपादनाचे काम स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन केले जाईल, याशिवाय जमिनीच्या दराबाबत शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल. स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प उभारला जाईल’’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> चार दशकांनंतरही आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सुटेना तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी एकूण ६,२०० एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी दोन हजार ९०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे दोन लाख कोटींची थेट गुंतवणूक होणार आहे. यातून सुमारे एक लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याचा दावा सामंत यांनी केला. या प्रकल्पासाठी कोयना धरणातून पाणी आणण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. या मार्गावरील गावांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येईल. या पाण्याचा वापर जिल्ह्यातील इतर भागांनाही होईल. या भागात एक अद्ययावत सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यात येईल. मुंबई-गोवा महामार्ग रस्त्यालगत सुमारे एक लाख वृक्ष लावण्यात येणार आहेत. आंबे, काजू यांची झाडे लावण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदारांचा पाठिंबा, खासदारांचा विरोध शिवसेनेच्या ठाकरे गटात प्रकल्पाबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. आमदार साळवी यांनी पाठिंबा दिला असला तरी खासदार विनायक राऊत यांचा मात्र प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. यामुळे साळवी यांच्या भूमिकेकडे शिवसेनेचे बारीक लक्ष आहे. मध्यंतरी साळवी हे शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सुरू होती. अर्थात साळवी यांनी त्याचा इन्कार केला होता. विनायक राऊत आणि आमदार साळवी यांच्याशी चर्चा करून या मुद्दय़ावर तोडगा काढावा लागेल, असे शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासारखा महाकाय प्रकल्प राजापूर-बारसू परिसरात झाल्यास लाखो तरुणांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील. तालुक्यातील १२५ गावे आणि सुमारे ७५ बिगरराजकीय संस्थांनी प्रकल्प तालुक्यातच व्हावा, अशी मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात बारसूमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. यामुळेच या प्रकल्पाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची माझी भूमिका आहे. - राजन साळवी, शिवसेना आमदार
