scorecardresearch

मुंबई – घाऊक मासळी बाजार स्थलांतरीत करण्याला विरोध, याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास अडीच लाख जमा करण्याचे आदेश

दक्षिण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईतील घाऊक मासळी बाजार महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईत (क्रॉफर्ड मार्केट) स्थलांतरित करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे.

मुंबई – घाऊक मासळी बाजार स्थलांतरीत करण्याला विरोध, याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास अडीच लाख जमा करण्याचे आदेश
घाऊक मासळी बाजार स्थलांतरीत करण्याला विरोध (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईतील घाऊक मासळी बाजार महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईत (क्रॉफर्ड मार्केट) स्थलांतरित करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मात्र हा मासळी बाजार स्थलांतरित करण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाचा याचिकाकर्त्यावर दुरान्वये परिणाम झालेला नाही, अशी टिप्पणी करून याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास पूर्वअट म्हणून अडीच लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला दिले आहेत.

मासळी बाजार स्थलांतरित करण्याच्या महानगरपालिकेच्या निर्णयाविरोधात लहू गुंड यांनी जनहित याचिका केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच गुंड यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्याने तो सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचा आणि क्रॉफर्ड मार्केटमधील फळ आणि भाजीपाला बाजारात हा घाऊक मासळी बाजार स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याने व्यथित झाल्याचा दावा केला.

हेही वाचा – मुंबई : ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’चा ‘मेट्रो १’लाही फायदा, ‘मेट्रो १’ची दैनंदीन प्रवासी संख्या चार लाखांवर

न्यायालयाने मात्र याचिका वाचल्यानंतर महानगरपालिकेच्या मासळी बाजार स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयाचा याचिकाकर्तावर दुरान्वये परिणाम झालेला नसल्याची टिप्पणी केली. तसेच या टिप्पणीनंतरही याचिकाकर्त्याला याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास त्याने पूर्वअट म्हणून अडीच लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्याने एका महिन्याच्या आत किंवा चार आठवड्यांत ही रक्कम जमा करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबई : फसवणुकीच्या २० लाख रुपयांच्या रकमेसाठी राकेश रोशन उच्च न्यायालयात

दरम्यान, दक्षिण मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतीत घाऊक मासळी बाजार चालवल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने जुलै २०२१ मध्ये महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले होते. तसेच ही इमारत कोसळून जीवितहानी झाल्यास त्याला पूर्णपणे महानगरपालिका जबाबदार असेल, असा इशाराही दिला होता. त्यानंतर हा मासळी बाजार अन्यत्र हलवण्याची योजना न्यायालयात सादर केली होती. तसेच ही इमारत जमीनदोस्त करून नव्याने बांधली जाईपर्यंत त्यात कोणाही मासेविक्रेत्याला प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 25-01-2023 at 23:26 IST

संबंधित बातम्या