विभक्त झालेल्या पत्नीच्या देखभाल खर्चाची थकबाकी त्वरित देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना दिले. देखभाल खर्चाची रक्कम वाढवून देण्याच्या, तसेच पुणे किंवा नागपूरमधील चांगल्या परिसरात राहण्याची सोय करून देण्याच्या मागणीसाठी नगराळे यांच्या विभक्त पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. गेल्या चार महिन्यांपासून नगराळे यांनी देखभाल खर्चाची रक्कम दिलेली नसल्याचे याचिकाकर्तीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. नगराळे यांनी थकबाकी भरण्यास उशीर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिगे यांनी विभक्त झालेल्या पत्नीला देखभाल खर्चाची थकबाकी त्वरित देण्याचे आदेश नगराळे यांना दिले. ६ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत नगराळे यांच्याकडून थकबाकीची रक्कम याचिकाकर्तीला दिली जाईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. देखभाल खर्चाची रक्कम वाढवून मागण्याच्या आणि पुणे किंवा नागपूरमधील चांगल्या परिसरात राहण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याच्या याचिकाकर्तीच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने नगराळे यांना दिले आहेत. कुटूंब न्यायालयाने २०११ मध्ये नगराळे दाम्पत्याचा विवाह रद्द केला होता. तसेच विभक्त पत्नीला प्रतिमहिना २० हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावेळी केवळ विवाह रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च वाढल्याचे सांगत देखभालीची रक्कम प्रतिमहिना दीड लाख रुपये करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्तीने २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
