शहरी नक्षलवाद प्रकरणी राज्य सरकारचा दावा मुंबई : एखाद्या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग झाल्यानंतरच ‘एनआयए’ कायद्याअंतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाचा संबंध येतो. प्रकरणाच्या आधी झालेल्या आदेशांबाबत विशेष न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. त्यामुळे पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी शहरी नक्षलवादाप्रकरणातील आरोपींबाबत दिलेले आदेश हे अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन दिलेले नव्हते, असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के . डी. वदने यांच्याबाबत शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणातील आरोपी अॅड्. सुधा भारद्वाज यांनी केलेला आरोप चुकीचा असल्याचा दावाही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी के ला. तसेच या मुद्द्यावरून जामिनाची मागणी करण्याच्या त्यांच्या याचिकेलाही विरोध के ला. भारद्वाज यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी महाधिवक्त्यांनी या प्रकरणातील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
