मुंबई : अवयवदान आणि प्रत्यारोपणाच्या प्रकरणातील दाता आणि रुग्ण यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी रुग्णालयांवरच सोपवण्याच्या ११ एप्रिलच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात येईल, असे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.या अधिसूचनेला पुण्यातील एका रुग्णालयाने आव्हान दिले आहे. न्या. रेवती डेरे आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी ११ एप्रिलची अधिसूचना मागे घेण्यात येईल आणि सुधारित अधिसूचना काढली जाईल, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.रुग्णालय प्रशासन आणि डॉक्टर अवयवदानाच्या प्रकरणांमध्ये फक्त दाता आणि रुग्णांची सुसंगतता तपासू शकतात. त्यांच्यात झालेल्या व्यवहारांची तसेच दाता व रुग्णांकडून सादर केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची कायदेशीर सत्यता पडताळू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील सुदीप नारगोळकर यांनी सुनावणीच्या वेळी केला होता. अवयव प्रत्यारोपण कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या प्राधिकरण समित्यांनी या प्रकरणी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. परंतु आणखी एकदा रुग्णालयानेही या कागदपत्रांची पडताळणी करावी यासाठी नवी अधिसूचना काढण्यात आली होती, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता.
