रसिका मुळय़े मुंबई : पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी वणवण, शिक्षकांची चणचण अशा सर ज. जी. महाविद्यालयाच्या वाटय़ास आलेल्या शुक्लकाष्ठाचे मूळ हे संस्थेला मिळणाऱ्या अपुऱ्या निधीमध्ये असल्याचे दिसते. आवश्यक बाबींसाठीही खर्च करण्याचे आणि कमावण्याचेही पूर्ण स्वातंत्र्य शासकीय चौकटीतील या कला महाविद्यालयाला नसल्यामुळे गेली अनेक वर्षे संस्थेची कोंडी झाली आहे. राज्यात विद्यापीठे ही संकल्पनाही पूर्णपणे रुजली नव्हती अशा वेळी कला शिक्षण आणि प्रसारासाठी सर ज. जी. कला महाविद्यालय उभे राहिले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र ही संस्था देशातील इतर संस्थांप्रमाणेच शासनाच्या अखत्यारीत आली. उपयोजित कला विषयांसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान, ललित कलांसाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य या सर्वाचा अवाढव्य खर्च पेलताना संस्थांना कसरत करावी लागते आहे. शैक्षणिक बाबींवरील खर्चाबरोबरच विस्तीर्ण आवाराची सुरक्षा, स्वच्छता, संस्थेतील दुर्मीळ कलाकृती शिल्प यांची देखभाल याचाही खर्च संस्थेला मिळणाऱ्या अपुऱ्या निधीत भागवावा लागतो आहे. होतेय काय? शासकीय संस्थांच्या अधिष्ठात्यांना २०१८ पर्यंत अवघे तीन लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा होती. ही मर्यादा २०१८ नंतर वाढली असली तरी खर्चासाठी मंजुरी मिळवताना अजूनही संस्थेची दमछाक होत आहे. निधी नामंजूर.. दिलेल्या प्रत्येक प्रस्तावानुसार निधी मंजूर होत नसल्यामुळे ग्रंथालयासाठी आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांची नोंदणी, नवी पुस्तके घेणे, उपयोजित कला विषयांसाठी आवश्यक अद्ययावत प्रणाली घेणे अशा बाबी वर्षांनुवर्षे फक्त प्रस्तावित आहेत. कमावण्यासही परवानगी नाही रचना, जाहिरात, मांडणी या बाजारपेठीय रचनेतील मूलभूत आणि अत्यावश्यक बाबी झाल्यामुळे उपयोजित कला, ललित कला शाखेतील विभागांकडे आनुषंगिक कामे करून कमावण्याची, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्याची क्षमता आहे. मात्र, असे असूनही संस्थेला अशी कामे करण्यास अधिकृतपणे परवानगी नाही. संस्थेचा कारभार शासकीय चौकटीत चालत असल्यामुळे खासगी देणगीदारही फारसा पुढाकार घेत नसल्याचे माजी शिक्षकांनी सांगितले. पूर्णवेळ कला संचालक नाही कला महाविद्यालयांना जवळपास गेली १२ वर्षे पूर्णवेळ अधिष्ठाता नाही. तसेच सर्व कला महाविद्यालयांचे नियमन करणाऱ्या कला संचालनालयातही पूर्णवेळ अधिकारी नाहीत. कला संचालक हे पदही दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रभारी आहे. त्यामुळेही प्रस्ताव मंजूर होणे, परवानगी, खर्च या सगळय़ांवर निर्बंध आहेत. परवानगीसाठी.. सध्या वर्षांकाठी साधारण १५ ते २० लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा संस्थेला आहे. मात्र, त्यातील अनेक खर्चासाठी शासनाही परवानगी आवश्यक आहे. ही परवानगी मिळवण्यासाठी प्रस्तावाचा कला संचालनालय, शासन असा तीन-चार टप्प्यांचा प्रवास होतो, तसाच खर्च करण्यासाठीच्या मंजुरीपत्राचाही होतो. या प्रवासाचा कालावधी अनिश्चित असतो. संस्थेचे अनेक प्रस्ताव शासकीय दप्तरी गेली तीन-चार वर्षे पडून आहेत, अशी माहिती शिक्षकांनी दिली.
