उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावलेमुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षे उलटली तरी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. असे असताना मुंबई वरळीमार्ग सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाची घोषणा नुकतीच सरकारने केल्याची बाब याचिकाकर्ते अ‍ॅड्. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे गेली दहा वर्षे रखडलेले काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य विकास प्रकल्प सुरू करण्यास सरकारला परवानगी देणार नसल्याचा इशारा दिला. जनतेला आधी या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ द्या, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा इशारा देताना स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम किती पूर्ण झाले याचा प्रगती अहवाल देण्यासह हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. प्रकल्प सव्वा वर्ष रखडणार आरवली ते कांटे पट्ट्यांतील महामार्गाचे ‘एमईपी सँजोस’ कंपनीने काहीच काम केलेले नाही. त्यामुळे कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली. तसेच नवीन कंत्राटदारासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि नवीन कंपनीला काम पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०२२पर्यंतची मुदत देण्यात येणार असल्याचे सांगितल्याने संपूर्ण महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याकरिता आणखी सव्वा वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. ‘खड्डे तीन आठवड्यांत बुजवा’ परशुराम घाट ते आरवली या पट्ट्यांत खड्ड्यांमुळे महामार्गाची स्थिती अत्यंत दयनीय झाल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर पावसाळ्यामुळे खड्डे बुजवण्याचे काम व्यवस्थित प्रकारे होऊ शकलेले नसल्याचा दावा सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्यावर पावसाळ्यात मुंबई-गोवा महामार्गाची खड्ड्यांनी चाळणी झाली आहे. त्यामुळे महामार्गावर अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने तीन आठवड्यांत खड्डे बुजवण्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. शिवाय आदेशाचे पालन झाले की नाही याची याचिकाकत्र्याने पाहणी करून त्याबाबत न्यायालयाला कळवावे, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. १९९६ पासून खड्ड्यांचा मुद्दा ‘जैसे थे’ न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी १९९६ मध्ये सर्वप्रथम खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेत त्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि अन्य यंत्रणांना आदेश दिले होते. आज आपण २०२१ मध्ये आहोत. परंतु परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही. खड्डे बुजवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी केला. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने सुचवलेल्या तंत्रज्ञानाबाबत सरकारने धोरण आखल्यास सगळ्या पालिका हद्दीतील रस्ते आणि राष्ट्रीय, राज्य महामार्गांसाठी ते तंत्रज्ञान वापरले जाईल. शिवाय त्यामुळे चांगल्या स्थितीतील रस्ते नागरिकांना उपलब्ध होतील.
