निशांत सरवणकर मुंबईतील जुन्या आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच सुधारित कायदा आणला जाणार आहे. इमारत मालकाने प्रकल्पात रस न घेतल्यास भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला मालकी देण्यात येणार आहे. संस्थेला पुनर्विकास करण्यास अडचण येत असल्यास म्हाडा या इमारतीचा पुनर्विकास करेल, असा प्रस्ताव आहे. विधी व न्याय विभागाचे मत अजमावल्यानंतर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येईल. डोंगरीतील केसरबाई या इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर पुनर्विकास रखडलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दक्षिण व मध्य मुंबईतील सुमारे १४ हजार इमारतींचा पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. त्यापैकी अतिधोकादायक इमारतींवर सुरुवातीला लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यापैकी २५ प्रकल्पांना मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिलेले असतानाही कामच सुरू होऊ शकलेले नाही. हे प्रकल्प ताब्यात घेऊन विकसित करण्याचे म्हाडाने प्रस्तावित केले आहे. मात्र कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय ते शक्य नव्हते. याबाबत विधिमंडळात प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये आठ आमदारांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल शासनाला सादर झाला असून त्यात पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. ही गंभीर समस्या असून हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी उपाय योजण्याची गरज असल्याचे मत आमदारांच्या समितीने व्यक्त केले आहे. तसे झाल्यावरही इमारत मालकांनी प्रकल्प सुरू न केल्यास इमारतीची मालकी भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात यावी, अशी प्रमुख शिफारस आहे. ही शिफारस मान्य करण्यात आली असून त्यानुसार लवकरच कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाही अपयशी ठरल्यास म्हाडाने त्यात सहभागी व्हावे. त्यासाठी संबंधित इमारतीचा भूखंड संपादित करण्याचे अधिकार म्हाडाला मिळावेत, अशीही सुधारणा केली जाणार आहे. याशिवाय सुधारित कायद्यात विकासक बदलण्याच्या तरतुदीचा समावेश केला जाणार आहे. कालमर्यादा २५ वर्षे? इमारतीच्या एका बाजूला सहा मीटर रुंद जागा सोडणे सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केल्यामुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांना फटका बसला होता. अनेक प्रकल्प त्यामुळे अव्यवहार्य ठरत होते. अशा वेळी समूह पुनर्विकास हाच पर्याय असल्याचे आमदारांच्या समितीने स्पष्ट केले आहे. ज्या उपकरप्राप्त इमारतींचे गृहनिर्माण संस्थेत रूपांतर झाले आहे अशांना म्हाडा कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यात याव्यात तसेच म्हाडाने भूसंपादन करून बांधलेल्या व ज्या इमारतींना ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे, ती कालमर्यादा २५ वर्षे करण्याबाबतही सुचवण्यात आले आहे. उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा, या दिशेने राज्य शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रकल्प राबविताना काही अडचणी येत होत्या. त्या दूर झाल्या तर पुनर्विकास सुलभ व गतिमान होईल. - दिनकर जगदाळे, मुख्य अधिकारी, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ
