मुंबईतील केवळ ४० शासकीय भूखंडांना मालकी हक्क

राज्यातील शासकीय भूखंडांना मालकी हक्क देण्याची योजना घोषित झाल्यानंतरही मुंबईत फक्त ४० भूखंडधारकांनी मालकी हक्क घेतला आहे.

राज्यातील २२ हजार तर मुंबईतील तीन हजार गृहनिर्माण संस्था प्रतीक्षेत

मुंबई : राज्यातील शासकीय भूखंडांना मालकी हक्क देण्याची योजना घोषित झाल्यानंतरही मुंबईत फक्त ४० भूखंडधारकांनी मालकी हक्क घेतला आहे. मालकी हक्कासाठी राज्य शासनाने आकारलेले भरमसाट शुल्क परवडत नसल्यामुळे भूखंड हक्क घेण्याचे प्रमाण कमी आहे.

हे शुल्क कमी होईल, या आशेवर राज्यातील २२ हजार तर मुंबईतील तीन हजार गृहनिर्माण संस्था प्रतीक्षेत आहेत. शासकीय भूखंड मालकी हक्काने देण्याबाबत राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनुसार तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी बाजारभावाच्या १०, १५ व २५ टक्के शुल्क अदा करणाऱ्या भूखंडधारकांनाच मालकी हक्काची मुभा दिली आहे.

तीन वर्षांनंतर, म्हणजेच ८ मार्च २०२२ नंतर, हे दर बाजारभावाच्या ६० व ७५ टक्के आकारले जाणार आहेत. आता तीन वर्षे पूर्ण होण्यासाठी फक्त चार महिने शिल्लक असताना मुंबई शहरात १९ तर उपनगरांत २५ भूखंडधारकांनी शुल्क भरून मालकी हक्क घेतला आहे. हे सर्व भूखंडधारक प्रामुख्याने उद्योगपती, व्यावसायिक, विकासक, बंगलेधारक आहेत. त्यामुळे त्यांनी बाजारभावाने शुल्क अदा करून मालकी हक्क घेतला आहे.

राज्य सरकारने आकारलेले शुल्क मुंबईतील तीन हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांना परवडणारे नाही. या सर्व गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास आवश्यक असून मालकी हक्क मिळाल्याशिवाय पुनर्विकास होण्याची शक्यता नाही. हे शुल्क सरसकट बाजारभावाच्या पाच टक्के करावे, अशी मागणी शासकीय भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे अध्यक्ष सलील रामचंद्र यांनी केली आहे.

विदर्भ आणि अमरावती

येथील भूखंड मालकी हक्काने करण्यासाठी जो बाजारभावाच्या पाच टक्के दर आकारला आहे तोच मुंबईसाठीही लागू करावा व तीन वर्षांची कालमर्यादा काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

ऑनलाइन प्रक्रियेची मागणी

निवासी प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींना हे शुल्क बाजारभावाच्या पाच टक्के इतके असावेत. तीन वर्षांची कालमर्यादा रद्द करावी किंवा आणखी तीन वर्षांनी मुदत वाढवावी. सभासद हस्तांतरण व इतर क्षुल्लक नियमभंग माफ करावे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन करावी, अशी मागणी महासंघाने मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

करोनामुळे शासनाचे व्यवहार दीड वर्ष ठप्प होते. याशिवाय या धोरणाला शासनानेच तीन महिने स्थगिती दिली होती. हे शुल्क मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण संस्थांना परवडणारे नाहीत. मुंबई शहरात १३०० भूखंडांपैकी फक्त १९ भूखंडांना आतापर्यंत मालकी हक्क मिळाला असून त्यापैकी एक गृहनिर्माण संस्था वगळली तर उर्वरित सर्व धनवान किंवा खासगी संस्था आहेत.

सलील रामचंद्र, अध्यक्ष, गृहनिर्माण संस्था महासंघ

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Ownership government plots mumbai ysh

Next Story
पक्षांतर्गत राजकारणाला कंटाळून राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याचा राजीनामा
ताज्या बातम्या