पद्म पुरस्कार या पदव्या नाहीत; त्यांचा नावापुढे वापर करणे अस्वीकारार्ह; उच्च न्यायालयाचा पुनरूच्चार

न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने २०१४चे पद्मश्री पुरस्कार विजेते डॉ. शरद एम. हार्डीकर यांच्याशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न हे नागरी पुरस्कार असून त्या पदव्या नाहीत. त्यामुळे पुरस्कार विजेत्यांच्या नावापुढे त्यांचा वापर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेच्या शीर्षकामध्ये हर्डीकर यांचे वर्णन पद्मश्री डॉ. शरद एम. हार्डीकर असे केले होते.

तथापि, नागरी पुरस्कारांचा नावापुढे अशाप्रकारे नमूद करणे कायद्याने अस्वीकारार्ह आहे. तसेच केवळ एक आनुषंगिक मुद्दा म्हणून, या प्रकरणातील शीर्षकामध्ये एका पक्षकाराचे नाव ज्या पद्धतीने नमूद केले आहे, त्याची दखल घेता, १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाकडे लक्ष वेधणे हे या न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायमूर्ती सोमशेखर यांनी म्हटले. त्याचप्रमाणे, पद्मश्री आणि भारतरत्न यासारखे नागरी पुरस्कार पदव्या नाहीत आणि त्यांचा वापर पुरस्कार विजेत्यांच्या नावापुढे किंवा नावामागे केला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटल्याचे अधोरेखीत केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बंधनकारक असल्यावर भर देताना, संविधानाच्या अनुच्छेद १४१ नुसार याचे कठोर पालन करणे अनिवार्य आहे. यापेक्षा अधिक काही सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे पक्षकारांनी प्रकरणाच्या कामकाजात त्याबाबतचा कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश याचे पालन सुनिश्चित करावे आणि न्यायालयांनीही याचे पालन होत आहे याची खात्री करावी, असे एकलपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या बैठकीशी संबंधित वादाच्या संदर्भात सह धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला डॉ. त्र्यंबक दापकेकर यांनी आव्हान दिले होते. त्यात डॉ. हर्डीकर यांच्या नावापुढे पुरस्काराचे वर्णन नमूद केल्याने एकलपीठाने उपरोक्त निरीक्षणे नोंदवली.