चित्रकारांनी तसेच कलादालनांनी कलाकृती विकल्यास १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. यास अनेक चित्रकार तसेच कलादालन-संचालकांनी विरोध केला असून त्या विरोधाला अखेर आता, जीएसटी लागू झाल्यानंतर संघटित स्वरूप येईल, अशी चिन्हे आहेत. पहिल्या तिमाहीत ‘जीएसटी’च्या स्वरूपात आणखी बदल होऊ शकतात, या आशेवर हे प्रयत्न आता जोर धरत आहेत. यासंदर्भात दृश्यकलावंतांच्या वतीने पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांना धाडण्यासाठी एक विनंतीपत्र तयार झाले, त्यास चित्रकार- शिल्पकार आणि मुद्राचित्रकार आपापल्या स्वाक्षऱ्यांनिशी वाढता पाठिंबा देत आहेत. ‘कोची बिएनाले’सारखे प्रचंड द्वैवार्षिक प्रदर्शन घडवण्याची कल्पना साकारून अनेक चित्रकारांशी नाते जोडणारे आणि केरळ राज्य सरकारलाही कलेची शक्ती दाखवून देणारे बोस कृष्णम्माचारी, रियाज कोमू या चित्रकारांचाही पाठिंब या पत्रास आहे. ‘एकंदर भारतीय कलाबाजारच ५०० कोटी रुपयांच्या वर उलाढाल करीत नाही’ असे पत्रात म्हटले असून कला महाविद्यालयांतून बाहेर पडलेले, पुढेही योग्य संधीच्या शोधात असलेले हजारो चित्रकार आहेत, त्यांना चित्रविक्रीची मारामारच असते.. सठीसहामासी त्यांचे एखादे चित्र विकले गेले तरी कर लावणार का? असा सवाल केला आहे. यापूर्वी दिल्लीत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना तेथील ‘वढेरा आर्ट गॅलरी’च्या संचालकांनी, ‘चीनमध्ये पहिली दहा वर्षे चित्रकला-दृश्यकला करमुक्त होती तसे येथे करता आले असते,’ असे सूतोवाच केले, त्यास ठिकठिकाणच्या अन्य कलादालन संचालकांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील चित्रकारांची प्रमुख संस्था असलेली बॉम्बे आर्ट सोसायटी, आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि आर्टिस्ट्स सेंटर या संस्थांनी एकत्रितपणे, ‘युनायटेड कलाकार’ या तुलनेने नव्या संस्थेच्या सहकार्याने मुंबईत ११ जुलै रोजी ‘जीएसटी व चित्रकार’ याविषयी सीए चिंतन शाह यांचे मार्गदर्शन ठेवले आहे.
