मुंबई: पंढरपूरचा पुढील ५० वर्षांचा विचार करून भाविकांच्या सोयी-सुविधांसह स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने विकास आराखडा तयार केला जात आहे. वारकरी, भाविक, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, मठाधिपती तसेच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन हा आराखडा अंतिम करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पंढरपूर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान आवताडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, मंदिर समितीचे उपजिल्हाधिकारी तथा व्यवस्थापक राजेंद्र शेळके आदी उपस्थित होते.
पंढरपूरमध्ये भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता भविष्यातील गर्दीचे व्यवस्थापन अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतींबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विविध डिजिटल टूल्सचा वापर करण्यात येईल. भाविकांना सुरक्षित, सुलभ आणि सुरळीत दर्शन व प्रवासाची सुविधा मिळावी, यासाठी एकात्मिक नियोजनावर भर दिला जाईल. हा विकास आराखडा केवळ शासनाला काहीतरी करायचे आहे म्हणून लादला जाणार नाही अशी ग्वाही फडणवीस यांनी पंढरपूर बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली. पंढरपूरचे नागरिक आणि येथे येणारे लाखो भाविक यांच्या हिताचा विचार करूनच हा आराखडा तयार केला जात आहे. स्थानिक नागरिक, आर्किटेक्ट्स आणि लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून आणि त्यातील शक्य त्या सर्व चांगल्या बाबी आराखड्यात समाविष्ट कराव्यात, असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.
पंढरपूरमधील जुनी मंदिरे आणि मठ यांचे धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना आहे त्याच ठिकाणी ठेवून त्यांचा विकास केला जाईल. कोणतेही मंदिर किंवा मठ स्थलांतरित केले जाणार नाही. बाधितांचे योग्य पुनर्वसन करून ‘जागेस जागा’ देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.विकास आराखड्यामुळे बाधित होणारे दुकानदार, रहिवासी आणि इतर व्यावसायिक यांच्या पुनर्वसनाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. पूर्वीच्या अनुभवांमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बाधित दुकानदारांना पर्यायी दुकाने, तर बाधित होणाऱ्या ५०० हून अधिक घरांतील नागरिकांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून देत नियोजन केले आहे. पंढरपूरमधील जमीन व मालमत्ता अधिग्रहणासाठी देण्यात येणारा मोबदला हा थेट मुंबईतील दरांच्या धर्तीवर देण्यात आला आहे. संपूर्ण भारतात एवढा मोठा मोबदला अन्यत्र दिला गेला नसावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
धार्मिक स्थळांचा नियोजनबद्ध विकास झाल्यास भाविकांची संख्या वाढते आणि त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे पंढरपूरच्या विकासाकडे केवळ पायाभूत सुविधांचा विषय म्हणून न पाहता भविष्यातील आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पुढील अनेक दशकांचा विचार करून पंढरपूर अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि भाविकांसाठी सुलभ बनविण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.
पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे अभयराजे इंचगांवकर कुलकर्णी, व्यंकटेश कुलकर्णी, वीर रामकृष्ण महाराज, मुकुंद बडवे, बैभव बडवे, गणेश लंके, डॉ. प्राजक्ता बेणारे, चैतन्य बारसोडे, दर्शन महाजन बडवे, मनोजकुमार रामकिसन राठी आणि संजय आवताडे यांनी आपली मते व्यक्त केली.
