मुंबई: मुंबई शहर आणि उपनगराला पाणी पुरवठाकरण्यासाठी पिसे पांजरापूर येथील संकुलात असलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेने या संकुलात प्रतिदिन ९१० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. याकरीता कंत्राटदार नेमण्यात आले असून प्रकल्प सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम लवकरच मार्गी लागणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगर भागस स्वच्छ व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी भातसा नदीच्या पाण्यावर पिसे पांजरापूर संकुलातील पांजरापूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाते. आशिया खंडातील सर्वात मोठे जलशुद्धीकरण केंद्र म्हणून प्रख्यात असलेल्या या संकुलातील जलशुद्धीकरण केंद्रातून मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रमुख भागांना पाणीपुरवठा केला जातो. हा प्रकल्प तीन टप्प्यांत बांधण्यात आला आहे.
यापैकी पहिल्या टप्प्यातील जलशुद्धीकरण केंद्र १९७९ मध्ये म्हणजेच ४६ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आले आहे. वर्षानुवर्षे क्लोरीनसारख्या रसायनांच्या सतत संपर्कात आल्यामुळे याच्या संरचनेची झीज झाली आहे. त्यामुळे या जलप्रक्रिया केंद्राचे आयुर्मान संपुष्टात आले आहे. या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात पाणीपुरवठ्यात कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. नवीन केंद्र बांधण्यास आणखी काही वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे मुंबईकरांचा पाणीपुरवठा बाधित होऊ नये म्हणून पालिकेने याच संकुलात ९१० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा एक जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. हा नवीन प्रकल्प उभारल्यानंतर जुन्या प्रकल्पातील सर्वात जुना पहिला टप्पा बंद करण्यात येणार आहे.
पिसे पांजरापूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता वाढणार
पिसे पांजरापूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची सध्याची एकूण क्षमता प्रतिदिन १३६५ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. ९१० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारल्यानंतर ही क्षमता १८२० दशलक्ष लिटरने वाढेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
सल्लागाराला २३ कोटी
या कामासाठी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये कंत्राटदार नेमण्यात आले असून आता या कामाच्या प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी १६८५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला २३ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
