मुंबई : राज्यातील आदिवासी बहुल भागांतील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, शिक्षक भरतीतील आरक्षण आणि स्थानिक आदिवासी युवकांना रोजगाराच्या संधी या मुद्द्यांवर विधान परिषदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. आदिवासी शिक्षक भरती वर सर्वसमावेशक मार्ग काढू असे राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी सांगितले. या वेळी आमदार बच्चू कडू यांनी आदिवासी भागांतील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.
आदिवासी भागातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रत्येक शाळेत पुरेसे शिक्षक उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले. एका शिक्षकावर संपूर्ण शाळा चालविण्याची वेळ येऊ नये, तसेच स्थानिक आदिवासी युवकांना शिक्षक भरतीत प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली.
कडू यांनी शिक्षक भरतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधले. आदिवासी भागांमध्ये अनुसूचित जमातींचे योग्य प्रतिनिधित्व असणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. स्थानिक आदिवासी उमेदवारांना संधी न मिळाल्यास त्या भागातील सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मानधन तत्त्वावर आणि कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. २०२२ पासून सेवा देत असलेल्या शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच त्यांच्या सेवेसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यावर उत्तर देताना डॉ भोयर यांनी शासनाचे धोरण स्पष्ट केले. आदिवासी समाजातील जास्तीत जास्त युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवर पात्र उमेदवार उपलब्ध झाल्यास त्यांना प्राधान्य दिले जाते. आवश्यकतेनुसार मानधनावर नियुक्ती केली जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी भागांसाठी पात्र उमेदवार शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. शासकीय सेवांमध्ये आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
या चर्चेमुळे आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्था, शिक्षकांची उपलब्धता आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले. शासन याबाबत कोणते ठोस निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
