मुंबई : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपली आज विधान परिषदेत व्यक्त केली.आम्ही केवळ नोटीस देण्यापुरते राहिलो आहोत, अशी खंत त्यांनी एका लक्षवेधीवर बोलताना व्यक्त केली. पर्यावरण विभागाला निधी नाही. त्यामुळे आम्ही कोणतीही विकास कामे करू शकत नाही. पुरवणी मागण्यात आम्हाला शून्य रुपयांची तरतूद आहे. या विभागाचे राज्यातील महानगरपालिकांकडे १२ हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्यासाठी आम्ही कोर्टात गेलो आहोत परंतु हे पैसे पण मिळत नाहीत अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
नागपूर शहरातील अंबाझरी तलावाच्या वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा विधान परिषदेत भाजपचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. तलावात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट मिसळत असल्याने पाण्याची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर पोहोचली असून त्याचा फटका उद्योगांनाही बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण विभागाच्या मर्यादा आणि निधीअभावाबाबत स्पष्ट खंत व्यक्त केली. ही लक्षवेधी मांडताना पर्यावरण विभागाला दात नाहीत अशी टिप्पणी केली. त्यावर मुंडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारची स्टेटमेंट करणे योग्य नाही असे म्हटले.
डॉ. फुके यांनी सांगितले की, अंबाझरी तलावातील पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले असून बीओडी आणि सीओडी या प्रदूषणाच्या निर्देशांकांनी धोक्याची पातळी गाठली आहे. त्यामुळे जलपर्णी मोठ्या प्रमाणावर वाढून पाण्याला दुर्गंधी येत आहे. या तलावातून हिंगणा एमआयडीसीला पाणीपुरवठा होत असल्याने उद्योगांच्या उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. पाईपलाईनमध्ये गाळ साचणे, यंत्रसामग्रीच्या देखभालीचा वाढलेला खर्च आणि उत्पादनातील अडचणींमुळे उद्योगांना आर्थिक फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच विद्यमान १३.५ एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र अपुरे पडत असून तलावाच्या संवर्धनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, सांडपाणी थेट तलावात जाणे तातडीने थांबविणे आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “पर्यावरण विभागाकडे कारवाई करण्यासाठी मर्यादित अधिकार आहेत. आम्ही केवळ नोटिसा देऊ शकतो.” पर्यावरण विभागाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळायची असून सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची देणी बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भातील काही प्रकरणे न्यायालयातही प्रलंबित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
“पर्यावरण विभागाला दात नाहीत” अशा प्रकारची भूमिका मांडणे योग्य नसल्याचे सांगितले. अशा विधानांची नोंद सभागृहाच्या कामकाजात होत असते, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. नागपूरसाठी जिल्हा नियोजन समिती किंवा इतर माध्यमांतून ४० ते ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यास सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि तलाव संवर्धनाची कामे वेगाने पूर्ण करता येतील, असेही त्यांनी सुचविले.
उत्तरादाखल पंकजा मुंडे यांनी अंबाझरी तलावासाठी सुरू असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले. पर्यावरण संवर्धनासाठी शासन कटिबद्ध असले तरी निधीची कमतरता आणि विभागाच्या मर्यादित अधिकारांमुळे अनेक अडचणी येत असल्याची खंतही त्यांनी सभागृहात व्यक्त केली.
