मागासवर्ग आयोगाला निधी द्यावा पंकजा मुंडे यांची मागणी

ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू केले तरी तो सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही.

मुंबई : राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले असून ते पुन्हा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शास्त्रीय आकडेवारी ( इम्पिरिकल डेटा) गोळा न करता राज्य सरकारने ओबीसींची करीत असलेली फसवणूक थांबवावी. राज्य मागासवर्ग आयोगाला शास्त्रशुद्ध माहिती गोळा करण्यासाठी आवश्यक असलेला ४५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.

ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू केले तरी तो सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून आयोगातर्फे करण्यात येणारी सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी आरक्षण दिले नाही, तर समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठय़ा संधीला मुकावे लागण्याचा धोका आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सांगूनही राज्य सरकारने केवळ वेळकाढूपणा केला, असे मुंडे यांनी सांगितले. विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली व चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यात आली. पण पंकजा मुंडे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्यामुळे याबाबत नाराजी आहे का, असे विचारता मला कोणत्याही पदाची अपेक्षा नसल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Pankaja munde demands fund for backward class commission zws

Next Story
महाबळेश्वर संमेलन अधिकृत, टोरांटो मात्र अनधिकृत!
ताज्या बातम्या