पूरक पोषण आहाराच्या निविदेचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असल्याचा खुलासा पूरक पोषण आहार (टीएचआर) निविदांबाबत न्यायालयांचे आदेश व सर्व मुद्दय़ांचा अभ्यास करून राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निविदेतील अटी-शर्ती योग्य ठरविल्या असून निविदा रद्द केलेल्या नाहीत व ताशेरेही ओढले नाहीत, असे प्रतिपादन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधिमंडळात एका पत्रकार परिषदेत केले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश बापट व महादेव जानकर या चार मंत्र्यांनीही पंकजा मुंडे यांची पाठराखण करीत त्या एकटय़ा नसल्याचे संकेत दिले. प्रतिमा, सचोटी व तत्त्वे याला मी जीवनात सर्वोच्च महत्त्व देते, असा दावाही मुंडे यांनी केला. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारच्या हिताला कोणतीही बाधा पोचली नसतानाही ७० प्रकल्पांऐवजी आणखी विकेंद्रित पद्धतीने हे काम करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यासाठी विधि व न्याय विभागाचे मत अजमावले जात आहे. राज्यातील एकूण ५५३ प्रकल्प विभागांपैकी ३१४ प्रकल्प बचत गटांकडे असून त्यापैकी फक्त ४७ संस्था अ दर्जाच्या मानकांनुसार काम करीत आहेत, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. नवीन योजनेचा विचार काही बडय़ा कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निविदेतील अटी कठोर ठेवण्यात आल्या, बचत गटांमागे ते आहेत, बडय़ा कंत्राटदारांना रोखण्यासाठी काय करणार, याविषयी विचारता ‘‘आम्ही निविदा मागविल्या आहेत, त्यातील अटींनुसार जे पात्र ठरतील, त्यांना कामे मिळतील,’’ असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. यातून मार्ग काढण्यासाठी काही नवे ‘मॉडेल’ विकसित करता येईल का, हे तपासून बघत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
