मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास दयनीय पद्धतीने सुरू असल्याच्या पानसरे कुटुंबियांच्या आरोपाची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. तसेच गेल्या दोन वर्षांत प्रकरणाचा काय तपास केला हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या प्रकरणाच्या तपसासाठी सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी सूनावणी झाली. त्यावेळी हत्येच्या तपासात काहीच होत नसल्याची तक्रार पानसरे कुटुंबियांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. ही हत्या २०१५ मध्ये झाली होती. त्यानंतर खटला सुरू झाला नसल्याबाबत व गेल्या दोन वर्षांपासून तपासाचा अहवाल सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच प्रकरणाचा काय तपास केला हे २१ जुलैपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले. तपास एटीएसकडे वर्ग करा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, कर्नाटक येथील विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश या चार जणांच्या हत्यांमागील सूत्रधार एकच आहे. मात्र त्यांना शोधण्यात सीबीआय आणि राज्याच्या एसआयटीला अपयश आले आहे. शिवाय एसआयटीच्या तपास अधिकाऱ्याकडेही अतिरिक्त ताण आहे. या पार्श्वभूमीवर पानसरे- दाभोलकर प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाकडे वर्ग करण्याची मागणी दोन्ही कुटुंबीयांनी केली. त्यावर याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तपास अधिकारी बदलण्यास परवानगी अतिरिक्त अधीक्षक तिरूपती काकडे हे गेली साडेचार वर्षे पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. या पदावरील अधिकारी दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ एका ठिकाणी कर्तव्य बजावू शकत नसल्याचे कायद्यात नमूद आहे. परंतु न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास अधिकारी बदलू नये, असे आदेश देण्यात आल्याची बाब सरकारतर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच काकडे यांच्या बदलीसाठी परवानगी मागण्यात आली. न्यायालयानेही सरकारची मागणी मान्य केली. त्याच वेळी काकडे यांची बदली करण्यापूर्वी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
