मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे जवळपास २८० दिवसांनंतर अखेर मुंबईत हजर झाले. खंडणी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गुरुवारी परमबीर सिंह कांदिवलीतील क्राईम ब्रांच युनिटसमोर हजर झाले आणि सगळ्यांनाच धक्का बसला. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणीचे आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंह हे गायब झाले होते. न्यायालयाकडून आणि ईडीकडून देखील चौकशीचे समन्स दिल्यानंतर ते हजर झाले नसल्यामुळे त्यावरून बरीच चर्चा सुरू होती. अखेर ते आता हजर झाले असून आता त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सूतोवाच दिले आहेत. दिलीप वळसे पाटील यांना माध्यम प्रतिनिधींनी परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गैरव्यवहारांसाठी त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाईल? अशी विचारणा केली असता दिलीप वळसे पाटील यांनी त्याबाबत माहिती दिली. "पोलीस सेवा नियमावलीनुसार परमबीर सिंह यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. यासंदर्भात पुढील निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकर यांच्याशी बोलल्यानंतरच घेतला जाईल", असं दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा गंभीर आरोप केलेले आणि सध्या फरार घोषित करण्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आज मुंबईत दाखल झाले आहेत. मागील काही महिन्यांपासून परमबीर सिंह हे तपास यंत्रणांसमोर येण्यासाठी टाळाटाळ करत होते. फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याने अटकेच्या भीतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अटकेपासून संरक्षण दिल्यानंतर ते समोर आल्याचं सांगितलं जात आहे. फरार घोषित केलेले परमबीर सिंह मुंबईत दाखल गेल्या जवळपास ९ महिन्यांपासून परमबीर सिंह बेपत्ता होते. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर परमबीर सिंह यांच्याविरोधात देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी आर्थिक गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल झाले होते. यासंदर्भात त्यांना चौकशीसाठी अनेकदा समन्स बजावूनही ते हजर न झाल्यामुळे अखेर त्यांना फरार घोषित करण्यात आलं होतं. दरम्यान, यासंदर्भातल्या सुनावणीत परमबीर सिंह यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. ती मागणी न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर ते अखेर चौकशीसाठी हजर झाले आहेत. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकरा, पोलीस प्रशासन आणि सीबीआयला येत्या ६ डिसेंबरपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
