मुंबई : खासदार पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित पुण्यातील जमीन घोटाळ्याची पोलीस चौकशी सुरु असून या प्रकरणी आणखी कोणी सामील आहे, हे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्यास, ते देखील या घोटाळ्यास जवाबदार असतील, असा निष्कर्ष महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या समितीने काढला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या चौकशीतून सहिसलामत सुटलेल्या राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवार यांच्यावर पोलीस कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले.
पुणे शहरातील उच्चभ्रू कोरेगाव पार्क परिसरातील मुंढवा भागातील ४० एकर सरकारी जमीनीच्या खरेदीवरुन खासदार पार्थ पवार वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. सुमारे१,८०० कोटी रुपये किंमतीची ही जमीन, पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीला २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क माफीसह ३०० कोटी रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न झाला होता. हे प्रकरण उघडीस आल्यानंतर राज्य सरकारने जमीन खरेदी व्यवहाराच्या अनुषंगाने झालेल्या अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यासाठी ७ नोव्हेंबर, २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत समितीचा अहवाल सादर केला. सरकारने हा अहवाल स्वीकारला असून त्यानुसार कारवाई सुरू केल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
चौकशी समितीने या प्रकरणांमध्ये शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य पध्दतीने हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदविण्यात आला आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. तसेच या गंभीर अनियमिततेसाठी विक्री करणारे, खरेदी करणारे व अशा बेकायदेशीर, नियमबाह्य खरेदी दस्तांची नोंदणी करणारे महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अधिकारी हे निश्चितपणे जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. तसेच या शासकीय जमिनीच्या विक्री प्रकरणात अशोक गायकवाड व इतर २७१ यांचे तर्फे कुलमुखत्यारधारक श्रीमती शीतल तेजवाणी आणि जमीन खरेदी करणारे मे. अमेडिया एन्टरप्रायजेस एल.एल.पी. यांचे तर्फे दिग्विजय अमरसिंह पाटील तसेच रवींद्र तारू( सह दुय्यम निबंधक) व सूर्यकांत येवले (तहसीलदार, पुणे शहर) हे जबाबदार असून त्यांचे विरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणात पार्थ पवार यांना जबाबदार ठरवून कारवाई करण्याची मागणी विविध स्थरातून झाली होती. त्याबाबत समितीने स्पष्ट कराना, प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी करीत असताना जमीन महसूल, मुद्रांक शुल्काची हानी, आदी दिवाणी स्वरूपाच्या बार्बीच्या अनुषंगाने चौकशी केलेली आहे.
फौजदारी स्वरूपाच्या बाबी संदर्भात चौकशी करणे अथवा त्यावर भाष्य करणे हे समितीच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने, याबाबत समितीने कोणतीही चौकशी केलेली नाही असे सष्ष्ट केले आहे. तसेच फौजदारी स्वरूपाच्या चौकशीच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, अशोक गायकवाड व इतर २७१ यांचे कुलमुखत्यारधारक श्रीमती शीतल तेजवाणी ही जमीन खरेदी करणारे मे. अमेडिया एन्टरप्रायजेस.एल.एल.पी. कंपनीचे दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांची नावे एफआयआर मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तसेच या प्रकरणी आणखी कोणी सामील आहे हे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्यास, ते देखील या घोटाळयास जवाबदार असतील असे सांगत समितीने आता या प्रकरणाची सर्व जबाबदारी पोलिसांवर ढकलली असून पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.
या प्रकरणात २१कोटींचे मुद्रांक शुल् भरण्याबाबत जिल्हा सह निबंधकांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मे. अमेडिया एन्टरप्रायजेस एल.एल.पी. कंपनीने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्याकडे अपिल दाखल केले असून जमीनीचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण झालेले नसून ती शासकीय आहे. आज रोजी या जमीनीवर भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेचा ताबा असून विहीत प्रक्रिया राबवून मालमत्ता पत्रकाच्या इतर हक्कातील नोंदी काढण्यात येतील. तसेच ही जमीन भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेस ही जमीन कायम स्वरुपी देण्याची कारवाई पुढील दोन महिन्यात करण्यात येईल असे सरकाच्या कृती अहवालात म्हटले आहे.
