कांदा धोरण समिती दिशाहीन ठरली?

कांद्याचे बाजारभाव स्थिर ठेवणे. साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे. कांदा निर्यात धोरण आणि मूल्यवृद्धी बाबत उपाय सूचविणे आणि शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापारी यांच्या हितांमध्ये समतोल साधणारे धोरण आखण्यासाठी राज्य सरकारने पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जून २०२५ रोजी शासन निर्णयाद्वारे या कांदा धोरण समितीची स्थापना केली. या समितीला आपला अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावयाचा होता.

समिती प्रथम १९ सदस्य होते, त्यानंतर विस्तार होऊन सदस्य संख्या २३ वर गेली आणि निमंत्रित सदस्य मिळून एकूण संख्या ३५ हून जास्त झाली आहे. पाशा पटेल यांनी समितीच्या कामांत सुसुत्रता यावी म्हणून पुन्हा नऊ उप समित्या नेमल्या आहेत. समितीत पहिल्यांदा फक्त कांदा पिकाचा समावेश होता. पुन्हा १८ जुलै २०२५ रोजी शुद्धिपत्रक काढून कांद्या सोबत टोमॅटोचा समावेश करण्यात आला. समितीने आतापर्यंत अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूरसह राजगुरुनगरच्या कांदा व लसूण संशोधन केंद्रात बैठकांचे आयोजन केले होते. तसेच नऊ उप समित्यांचे अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पण, अद्याप अंतिम अहवाल तयार झालेला नाही.

समिती सदस्यांना ना मान, ना धन

राज्य सरकारने कांदा धोरण समिती स्थापन केली असली तरीही त्यासाठी खर्चाची तरतुद केली नाही. दुसरीकडे समितीत सुमारे ३५ सदस्य आहेत. मानधन, प्रवास भत्ता मिळत नसल्यामुळे सर्व सदस्य बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत. आता समितीला गुजरातमधील भावनगर येथील कांदा प्रक्रिया केंद्रांना भेट द्यावयाची आहे. दिल्लीतील आझादपूर मंडीला भेट देऊन व्यापाऱ्यांची चर्चा करावयाची आहे. केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी दिल्लीत चर्चा करावयाची आहे. लासलगाव येथे बैठक घ्यावयाची आहे. राज्यात कांदा उत्पादक पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना ऐकून घ्यावयाच्या आहेत. पण, दौरे काढण्यासाठी समितीकडे निधीच नसल्यामुळे समितीचे काम रखडले आहे. त्यात कांद्यासह टोमॅटोची भर घातल्यामुळे समितीचे काम वाढून समितीच दिशाहीन झाली आहे.

कांदा समित्यांचा फार्स; आजवर अनेक समित्या

निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मार्च २०२२ मध्ये आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. अहवालात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन १७ शिफारशी केल्या होत्या. पण, त्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही. त्या पूर्वी डिसेंबर २००२ मध्ये तत्कालीन पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आमदारांची कांदा समिती गठित केली होती. या समितीनेही जुलै २००३ मध्ये अहवाल सादर केला होता. पवार समिती आणि आमदारांच्या समितीच्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही न करताच राज्य सरकारने पुन्हा पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून वेळकाढूपणा केल्याचे दिसून येते.

तीन महिन्यांनंतर अहवाल

कांदा धोरण समितीची सदस्य संख्या वेळोवेळी वाढत गेली. कांद्यासह टोमॅटोचा समावेश केल्यामुळे कामाची व्याप्ती वाढली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आचारसंहिता काळात तीन महिने बैठका घेता आल्या नाहीत. देशात विविध ठिकाणे अभ्यास दौरे काढावयाचे आहेत. समितीसमोर अडचणी आहेत. त्यावर मात करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती कांदा धोरण समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.