पत्रचाळ पुनर्विकास प्रकल्प : सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी रहिवाशांना ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत,त्यानंतर सदनिकांचा वापर सार्वजनिक गृहनिर्माण उद्देशांसाठी

काही रहिवाशांकडून ताबा घेण्याबाबत सातत्याने दाखवली जाणारी अनिच्छा, मुंबईतील मर्यादित गृहसाठ्याच्या वापरामध्ये अडथळा निर्माण करू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबईत घरांची प्रचंड टंचाई आहे. त्यामुळे हे रहिवासी सदनिकांचा ताबा घेण्यास तयार नसतील, तर त्यांना घराची तातडीची गरज नसल्याचे गृहीत धरले जाऊ शकते, असे देखील न्यायालयाने म्हटले. तसेच, प्रकल्पबाधित व्यक्ती किंवा सरकारी कर्मचारी यांच्यासह इतर सार्वजनिक गृहनिर्माण उद्देशांसाठी अशा सदनिकांचे वाटप करण्यास न्यायालयाने म्हाडाला परवानगी दिली. तथापि, योग्य ती पूर्वसूचना देऊन, हे सदस्य नंतरच्या काळातही आपल्या सदनिकांचा ताबा मागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रक्रियेची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विहित मुदतीमध्ये सदनिकांचा ताबा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत प्रकल्पस्थळी अधिकारी तैनात करण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हाडाला दिले. म्हाडाद्वारे राबवण्यात आलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या संदर्भात गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादितने घरांच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने रहिवाशांना ३० एप्रिलपर्यंत सदनिका ताब्यात घेण्याची मुदत दिली व याचिका निकाली काढली.

एकसूत्री, सुसंगत आणि समान धोरण अनिवार्य

अशा पुनर्वसन सदनिकांच्या विक्रीवर पाच वर्षांचे कोणतेही निर्बंध नाहीत. हे निर्बंध केवळ सोडत पद्धतीद्वारे वाटप करण्यात आलेल्या सदनिकांनाच लागू आहेत, असे म्हाडाच्या वकील मनीषा जगताप यांनी न्यायालयाला सांगितले. याची दखल घेऊन, धोरणामध्ये एकसूत्रता असायला हवी. हे धोरण सर्वांसाठी समान आणि सुसंगत असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, बेकायदेशीर हस्तांतरणे होत असतील, तर सरकारच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे याकडे लक्ष वेधून मुद्रांकाच्या माध्यमातून सरकारला त्याचा लाभ मिळायला हवा, अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली.

३० वर्षांच्या कालावधीने भाडेपट्टा वाढवणे व्यवहार्य

संस्थेने ९० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याची मागणी केली होती. तसेच, या जमिनीशी संबंधित व्यवहार १९८० च्या दशकातील आहेत आणि त्यामुळे येथे दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याची मुदत मिळणे न्यायोचित ठरते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तर आपल्या सध्याच्या धोरणानुसार भाडेपट्ट्याचा कालावधी ३० वर्षांचा असतो, जो टप्प्याटप्प्याने वाढवता येतो, अशी भूमिका म्हाडाने मांडली होती. न्यायालयानेही म्हाडाची भूमिका योग्य ठरवली व ३० वर्षांच्या कालावधीसाठीची, टप्प्याटप्प्याने अंमलात येणारी भाडेपट्टा रचना व्यवहार्य ठरू शकेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, इमारतींची वेळोवेळी देखभाल करणे आणि त्यांची संरचनात्मक तपासणी करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.