मुंबई : गोरेगाव (पूर्व) येथील सिद्धार्थ नगर म्हणजेच पत्रा चाळीतील भाडेकरूंच्या स्थायी पर्यायी निवासाशी (पीएए) संबंधित करारांमुळे राज्याच्या तिजोरीवरआतापर्यंत सुमारे १८ कोटी रुपयांचा भार पडल्याकडे लक्ष वेधून, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच, सार्वजनिक तिजोरीवरील अशा प्रकारचा भार थांबला पाहिजे, अशी टिपण्णी केली.
हा प्रकल्प राबवणाऱ्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (म्हाडा) अधिकाऱ्यांना किंवा कंत्राटदारांना संरचनात्मकदृष्ट्या राहण्यायोग्य सिद्ध झालेल्या पुनर्वसन सदनिकामध्ये प्रवेश करण्यापासून सोसायटी सदस्यांनी रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास ते सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणारे कृत्य मानले जाईल आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिलें जातील, असा इशाराही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने दिला.
प्रकल्प पूर्ण झाल्याने सोसायटी सदस्यांना घरभाडे देणे थांबवण्याच्या म्हाडाच्या युक्तिवादाशीही न्यायालयाने यावेळी सहमती दर्शविली. तसेच, प्रकल्पाशी संबंधित बाबी पुढे सरकून सदनिकांचा ताबा घेतला जाईल, असे निरीक्षण नोंदवले. सोसायटीच्या या सदस्यांना घरभाडे देण्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला आधीच १८ कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागला आहे, अशी टिप्पणी करून ही काही लहान रक्कम नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
जवळपास ६७२ कुटुंबे असलेल्या सिद्धार्थ नगरच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनची नियुक्ती करण्यात आली होती. विकासकासह झालेल्या करारामुळे सोसायटीच्या सदस्यांना पुनर्वसन सदनिकामध्ये कायमस्वरूपी सदनिका मिळण्याचा अधिकार मिळाला. परंतु, विकासकाने प्रकल्प पूर्ण न केल्याने २०१८ मध्ये म्हाडाने स्वतः हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे जाहीर केले. दरम्यान, विकासकावर आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकारणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला.
गेल्या महिन्यात, वीरमाता जिजाबाई अभियांत्रिकी संस्थेच्या (व्हीजेटीआय) तज्ज्ञांनी इमारती आणि घरांच्या सादर केलेल्या संरचनात्मक स्थैर्य अहवालाचे न्यायालयाने पुनरावलोकन केले होते. त्यात, १६ विंग असलेल्या आठ इमारतींपैकी प्रत्येक इमारत संरचनात्मकदृष्ट्या स्थिर आणि राहण्यायोग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालाच्या आधारे म्हाडा योग्य उपाययोजना करेल आणि पीएए करारांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित पुढील औपचारिकता पूर्ण करेल. तसेच, सदनिका स्वीकारण्यास इच्छुक असलेल्या रहिवाशांना घराचा ताबा सोपवेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
तथापि, अधिकारी आणि कंत्राटदारांना परिसरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे म्हाडाच्या वतीने बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, काही सदस्यांना ताबा घेण्यापासून रोखण्यात आले होते. काही कारणास्तव अनाठायी आक्षेप घेतले जात आहेत. परिणामी, पीएए कराराची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत आहे. परंतु, कायद्याच्या नियमांना धरून नसलेली कोणतीही बाब खपवून घेतली जाणार नसल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
त्याचप्रमाणे, सोसायटी किंवा तिच्या सदस्यांनी ताबा घेण्यापूर्वी, म्हाडा अधिकाऱ्यांना किंवा कंत्राटदारांना आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी व्यवस्थापन समिती किंवा सोसायटीच्या सदस्यांनी केलेली कोणतीही कारवाई ही आमच्या मते केवळ गुन्हाच नाही तर म्हाडाला अधिकृत कर्तव्ये पार पाडण्यास अडथळा असेल. तसेच, अशा प्रकरणांत फौजदारी खटला दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागतीळ, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
