मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने ( म्हाडा) दिलेली लेखी आश्वासने पूर्ण करावीत, या मागणीसाठी गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर पत्रा चाळीतील ६७२ रहिवाशांना पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले आहे. हे रहिवाशी ६ मार्चपासून साखळी उपोषणाला बसले आहेत. जोपर्यंत आश्वासने पूर्ण केली जात नाहीत, तोपर्यंत नव्या घरांचा ताबा घ्यायचा नाही, असा ठरावही सिद्धार्थ नगर गृहनिर्माण संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीत करण्यात आला.
सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सिद्धार्थ नगरमधील अंबामाता मंदिराच्या परिसरात रहिवाशांनी बेमुदत साखळी उपोषण सुरु केले आहे. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात आपण पुन्हा हा विषय मांडू, असे आश्वासन रहिवाशांना दिले. रहिवाशांना ताबा देण्यासाठी म्हाडाने वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन आवाहन केले. मात्र पत्राचाळ रहिवाशांनी म्हाडाच्या मनमानी कारभाराला तीव्र विरोध केला आहे.
म्हाडाने सभासदांना दिलेल्या वितरण पत्रात मान्य केल्याप्रमाणे संस्थेशी नोंदणीकृत विकास करार तसेच वैयक्तिक करार करीत नाहीत, तोपर्यंत कोणीही ताबा घेणार नाही, असे या रहिवाशांनी स्पष्ट केले आहे. नोंदणीकृत विकास करार व वैयक्तिक करारनामा केल्याशिवाय म्हाडा सभासदांना घरांचा ताबा देणार नाही, असे म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी १ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर लेखी मान्य केले होते. तरीही म्हाडाकडून घरांचा ताबा जबरदस्तीने देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप रहिवाशांनी केला.
पत्राचाळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने २०२२ मध्ये विकास करारनामा व वैयक्तिक करारनाम्याचा मसुदा पाठवून ही म्हाडाने आजपर्यंत कार्यवाही केलेली नाही. सतत पाठपुराव केल्यानंतरही म्हाडा विलंब लावत आहे. म्हाडाचे वकील उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हाडाने सभासदांना कराराप्रमाणे सुविधाही दिलेल्या नाहीत व हे सभासदांना सदनिकेची तपासणी झाली तेव्हा रहिवाशांच्या लक्षात आले. करारानुसार ६७२ सभासदांना कार पार्किंग तसेच इमारतीचे आराखडेही दिलेले नाहीत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६७२ पैकी फक्त ३५० सदनिकांची तपासणी झाली आहे. सभासदांना सदनिकेत अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. त्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अद्याप कार्यवाही झालेली नाही तसेच उर्वरित ३३६ सदनिकांची तपासणी अजूनही बाकी आहे. त्यासाठी संस्थेकडून वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र म्हाडाचे वकील न्यायालयात ३५० सभासद ताबा घेण्यासाठी आले. असे खोटे सांगून दिशाभूल करीत आहेत.
मासिक भाड्यापोटी म्हाडाला दीड कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी ताबा लवकर घ्यावा, असे सतत न्यायालयापुढे सांगितले जाते. मग विकास करारनामा आंन् वैयक्तिक करारनामा करण्यासाठी म्हाडाचे तीन वर्षे का घेतली, असा सवाल रहिवाशी करीत आहेत. म्हाडाच्या गलथान कारभारामुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. सभासदांना वर्षानुवर्षे गोरेगाव मध्ये भाड्यापी ४०-४५ हजार रुपये भाडे द्यावे लागत आहे.
म्हाडा फक्त २५ हजार भाडे देत आहे. हा भाड्यांतील फरक सभासदांना खिशातून चुकता करावा लागत आहे. म्हाडाने जर नोंदणीकृत करार व बांधकाम नीट वेळेत केले असते तर सभासदांनी ताबा घेतला नसता का? तसेच आमचे मासिक दीड कोटटी रुपये देणे म्हाडाला एवढे जड जात आहे तर मग तीन विकासकांवर ८८७ कोटींची खैरात का करण्यात आली, असा सवाल हे रहिवासी विचारीत आहेत. याबाबत म्हाडाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.
