मुंबई : गोरेगाव (पूर्व) येथील सिद्धार्थ नगर म्हणजेच पत्राचाळीतील काही भाडेकरूंकडून सुरू असलेल्या सततच्या विरोधाबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली.
तसेच कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आणि पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी या भाडेकरूंना एक आठवड्याची अंतिम संधी दिली. मात्र, त्यात त्यांना अपयश आल्यास, प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासह इतर सार्वजनिक उद्देशांसाठी या सदनिकांचा वापर करण्यास म्हाडाला परवानगी दिली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने भाडेकरूंना दिला.
पुनर्वसनातील इमारती राहण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असूनही, पत्राचाळीतील काही सदस्य पुनर्वसन आणि पुनर्विकास करार करण्यास नकार देत असल्याची माहिती म्हाडाच्या वतीने वकील मनीषा जगताप यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने भाडेकरूंना उपरोक्त इशारा दिला. प्रकल्पात सहभागी होण्यास अनिच्छुक असलेले रहिवासी हा प्रकल्प अनिश्चित काळापर्यंत रोखून धरू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने बजावले.
तसेच, पुनर्वसन सदनिका घेण्यात स्वारस्य असलेल्यांना म्हाडा ताबा देईल आणि उर्वरित सदनिकांचा वापर म्हाडा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी करू शकेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी आदेश देऊनही, रहिवाशांकडून विरोधाची भूमिका कायम असल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र, याचिककर्ते आणि काही सदस्य ”कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करणारावर स्वाक्षरी करण्यास तयार नाहीत. अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली. त्यामुळे, सर्व सदस्यांनी एका आठवड्याच्या आत हा करार पूर्ण करावा, अन्यथा या सदनिका अशाच पडून राहण्याऐवजी आम्ही म्हाडाला या सदनिकांचा वापर सार्वजनिक उद्देशांसाठी करण्याची परवानगी देऊ या इशाऱ्याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कराराच्या अटी स्वीकारार्ह नसल्याचा युक्तिवाद केला असता, खंडपीठाने त्यांना फटकारले. तसेच आक्षेपांची मालिका कधीही न संपणारी असू शकत नसल्याचे सुनावले. त्याचवेळी, इमारतींच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षण अहवालाबाबत गृहनिर्माण संस्थेला आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी देण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
यापूर्वी, ११ मार्च रोजी न्यायालयाने म्हाडाला एप्रिल २०२६ पासून संक्रमणकालीन भाडे देणे थांबवण्याची परवानगी दिली होती. प्रकल्पातील विलंबामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे १८ कोटी रुपयांचा भार आला आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने त्यावेळी नोंदवले होते. तसेच, सदनिकांचा ताबा देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली जाण्याचा इशारा दिला होता.
खंडपीठाने वीर जिजामाता अभियांत्रिकी संस्थेच्या (व्हीजेटीआय) तज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अंतरिम अहवालाचा आधार घेत हा आदेश दिला होता. या अहवालात पत्राचाळ पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारत क्रमांक १ ते ८ या संरचनात्मकदृष्ट्या सुस्थितीत, स्थिर आणि राहण्यास योग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. पुनर्वसित इमारतीचे काम चांगल्या दर्जाचे नसल्यादा दावा करून रहिवाशांनी सदनिकांचा ताबा घेण्यस नकार दिला होता.
