मुंबई : पत्राचाळ पुनर्विकासातील आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकारणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत आणि आरोपींविरुद्ध खटला सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंगळवारी फटकारले. तसेच २७ फेब्रुवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बजावले. 

या प्रकरणात राऊत यांच्यासह एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश आणि सारंग वाधवान, राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत हे आरोपी आहेत. शिवाय गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन या कंपनीविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी राकेश आणि सारंग वाधवान यांची बंधपत्रावर, तर संजय आणि प्रवीण राऊत यांना नियमित जामिनावर सुटका झाल्याचे ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

Dhananjay Chandrachud
‘एआय’मुळे नैतिक, कायदेशीर, व्यावहारिक प्रश्न! आधुनिक प्रक्रियांबरोबर होणाऱ्या एकत्रीकरणाकडे सरन्यायाधीशांचा इशारा
Abhishek Ghosalkar murder case
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीकडे द्या, तेजस्वी घोसाळकरांची उच्च न्यायालयात मागणी
Like daughter even daughter in law can get job on compassionate basis
मुलीप्रमाणेच सुनेलासुद्धा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते…
CJI DY Chandrachud
“एवढ्याश्या कारणावरून मला ट्रोल केलं जातं…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितली व्यथा

हेही वाचा <<< अँटिलिया स्फोटके प्रकरण : प्रदीप शर्मा यांना जामीनास नकार; एनआयएच्या तपासावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

त्यावर याप्रकरणी कंपनीलाही आरोपी करण्यात आल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले व कंपनीचे प्रतिनिधित्व कोण करत असल्याची विचारणा केली. तेव्हा वाधवान हे कंपनीचे संचालक असून २०१८ मध्ये कंपनी दिवाळखोरीत गेल्याची माहिती वाधवान यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. या उत्तराबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. तसेच कारण काहीही असले तरी कंपनी या प्रकरणात आरोपी असून कंपनीकरिता वकील असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

हेही वाचा <<< मुंबई : निधीअभावी १३ रेल्वे स्थानकांचा विकास रखडला

कंपनीला समन्स मिळाले की नाही याचा अहवाल तपास अधिकाऱ्यांने सादर करायला हवा, असेही न्यायालयाने सुनावले. मात्र कंपनीला समन्स मिळाल्याचा अहवाल तपास अधिकाऱ्याने सादर केला नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच कंपनी दिवाळखोरीत गेल्याने समन्स आणि आरोपात्राची प्रत राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादाकडे देण्याचे न्यायालयाने ईडीला बजावले. तसेच ही प्रक्रिया २७ फेब्रुवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट केले.