माफीच्या साक्षीदारामुळे खटल्याचा पाया कमकुवत, सीबीआयकडूनही घोडचूक

माफीचा साक्षीदार झालेल्या पारसमल जैन याने घटनेबाबत दिलेल्या कबुलीजबाबांवर आधारित होता. मात्र, न्यायालयाने त्याची साक्ष संशयास्पद मानून अमान्य केली. सीबीआयने माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीतून पुराव्यांची साखळी जोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो दुवाच अत्यंत कमकुवत असल्याने ही साखळी पूर्ण झालीच नाही. याशिवाय, जैन याला पोलिसांनी बर्‍याच काळासाठी बेकायदा पद्धतीने कोठडीत ठेवले होते. त्यामुळे, परिणामी त्याच्या जबाबात मोठ्या प्रमाणातील विसंगतींमुळे सीबीआयचा खटलाच कोसळला, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

माफीच्या साक्षीदाराचा पुरावा यांत्रिक पद्धतीने नोंदवल्याबद्दल आणि सर्व तपशील नोंदीवर आणण्याचा प्रयत्न न केल्याबद्दलही न्यायालयाने सीबीआयवर ताशेरे ओढले. पोलिसांनी  ८ सप्टेंबर २००९ मुंब्र्यातून जैन याला ताब्यात घेतले आणि अधिकृत अटक तब्बल १५ दिवसांनी दाखवली. या कालावधीत बेकायदा पद्धतीने ताब्यात ठेवून, मारहाण करून आणि औषधे बंद करून त्याचा कबुलीजबाब घेण्यात आला. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब न्यायालयापासून लपवून सीबीआयने घोडचूक केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

जैन याने सोयीनुसार प्रत्येकवेळी घटनाक्रम बदलला

जैन याने पैशांसाठी हा गुन्हा केल्याचा दावा देखील न्यायालयाने फेटाळला. साक्षीदाराची मुंबई ते मिरा-भाईंदरपर्यंत अनेक घरे आणि मिठाईची दुकाने, साडेचार किलो सोन्याचे भांडवल आहे. त्यामुळे, ५० हजार रुपयांची गरज होती म्हणून त्याने पवनराजे यांच्या हत्येचे कंत्राट घेतले हे पटणारे नाही. किंबहुना, तो सोयीनुसार खोटे बोलला आणि हत्या झाली त्या दिवशीबाबत त्याने प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या अशा चार कहाण्या सांगितल्या. त्यामुळे, प्रत्येकवेळी घटनाक्रमाबाबत नवीन कथा सांगणार्‍या या माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष कदापि विश्वासार्ह नाही, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

मग पाठलागाची कथा ग्राह्य कशी धरायची ?

तपास यंत्रणेने आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त केला नाही. त्यांचे फोन नोंदी  मिळवल्या नाहीत. सीडीआर मिळवले असते, तर आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात होते का ? हे स्पष्ट झाले असते, असे नमूद करून तपास यंत्रणेच्या तपासातील त्रुटीवर न्यायालयाने बोट ठेवले. घटनाक्रमात १२ सीडीआरचा उल्लेख असून एक फोन पीसीओवरून झाला होता. पवनराजे यांना आरोपींचा थेट फोन आलाच नाही, तर मग पाठलागाची कथा ग्राह्य कशी धरायची ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. गुन्ह्यात वापरलेली गाडी जळून खाक झाली होती. तरीही जप्ती पंचनाम्यात तिचा रंग हिरवा लिहिल्याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.

न्यायालयाचे म्हणणे…

* याप्रकरणी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा देता येऊ शकत नाही. सरकारी पक्षाने माफीच्या साक्षीदाराचा एक धागा पकडला. त्यातून घटनाक्रमाची साखळी तयार करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, माळेतील एखादा मणी सुटल्यानंतर संपूर्ण माळ विखुरते तसेच या खटल्याचे झाले आहे. सरकारी पक्षाने आरोपींचे मोबाईल जप्त केले नाहीत, फोनच्या नोंदी सादर केल्या नाहीत. याशिवाय अनेक महत्त्वाचे पुरावेही सादर केले नाहीत.

* केवळ माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबावर अवलंबून राहून तपासातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. अनेक महत्त्वाच्या बाबींच्या संदर्भात तपासात निष्काळजी आणि अपूर्ण दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. ज्या बाबींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करणे शक्य होते, त्यांचा आवश्यक दक्षतेने तपास केला गेला नाही किंवा त्यांना विश्वसनीय कागदोपत्री पुराव्यांचा आधार दिला गेला नाही.

* फौजदारी न्यायालयांनी खटल्यांचा निकाल केवळ संशय, तर्कवितर्क, शक्यता किंवा नैतिक खात्री यांवर आधारित न देता, कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य, विश्वसनीय आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे देणे आवश्यक असते. आरोपीविरुद्धचा संशय कितीही गंभीर असला, तरी संशय कधीही पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही. एखादे प्रकरण खरे वाटणे आणि ते वाजवी शंकेपलीकडे जाऊन खरे असल्याचे सिद्ध होणे, यामधील अंतर केवळ निर्दोष आणि विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारेच पार करता येते.

* सध्याच्या स्वरूपाचा गंभीर आणि घृणास्पद गुन्हा अखेरीस शिक्षा न होता राहून जाणे ही नक्कीच चिंतेची बाब असू शकते. तथापि, फौजदारी न्यायव्यवस्था केवळ गुन्हा गंभीर आहे म्हणून संशयास्पद, विसंगत किंवा अविश्वसनीय पुराव्यांच्या आधारे दोषी ठरवण्याची परवानगी देत नाही. आरोपाची तीव्रता गंभीर, तितकीच दोषी ठरवण्यापूर्वी खात्रीची पातळी अधिक उच्च असणे आवश्यक असते. या सगळ्यांचा विचार करता या प्रकरणी सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्धचे आरोप कायदेशीर, विश्वसनीय आणि ठोस पुराव्यांद्वारे वाजवी शंकेपलीकडे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे, आरोपी संशयाचा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत.