पवित्र पोर्टलशिवाय शिक्षक झालेल्यांची खैर नाही ; शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांचा कठोर इशारा, पवित्रची लवकरच एसओपी

पवित्र पोर्टल प्रणाली बंद होती, त्या काळातील शिक्षक नियुक्त्यांना मान्यता द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र त्याला शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्यावर अंतरीम स्थगिती दिलेली आहे. पवित्र पाेर्टल कार्यन्वीत झाल्यानंतरच्या काळात पोर्टलशिवाय शिक्षक नियुक्त्यांची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विभागनिहाय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

राज्यात पवित्र पोर्टल पोर्टल डावलून अनेक शिक्षण संस्थांनी केलेल्या शिक्षक भरतीचे शासन काय करणार, असा ठाकरे शिवसेनेचे दिंडोशीचे आमदार सुनील प्रभू यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

 अनेक शिक्षण संस्थांनी पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करण्याऐवजी जुन्या मान्यता दाखवून शिक्षक भरती केल्याचे मध्यंतरी प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यासंदर्भात विशेष चौकशी पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे. अनेक शिक्षण संस्थाचालक आणि त्यामधील कर्मचारी व शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यावर याप्रकरणी गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

शिक्षक भरती मधील संस्थाचालकांची मनमानी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पवित्र पोर्टल आणले होते. मात्र संस्थाचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांनी संगनमताने पोर्टलला डावलून शिक्षक भरती करण्याचे प्रयत्न चालूच ठेवलेले आहेत.

पवित्र पोर्टल शिवाय करण्यात आलेल्या शिक्षक भरतीला मान्यता दिली जाणार नाही. अशी भरती शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत नाही, असे विधानसभेत लेखी उत्तरामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

लवकरच पवित्रसाठी एसओपी :

 शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलमार्फत करण्यासाठी एक मानक कार्यपद्धती ( एसओपी) करण्यात यावी, असे विभागाला आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे पवित्र पोर्टल शिवाय करण्यात आलेल्या शिक्षक नियुक्त्या या शासन धोरणाशी विसंगत असून त्यांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे मंत्री भुसे यांनी उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे