मुंबई : काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर व त्यांच्या चालकाच्या २० वर्षांपूर्वीच्या हत्याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील (८६) यांच्यासह अन्य आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाला निंबाळकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने त्यांच्या अपिलाची दखल घेऊन पाटील आणि इतर आरोपींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल कण्याचे आदेश दिले.

प्रकरणातील मूळ तक्रारदार आणि शिवसेनेचे धाराशिव येथील खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या आई आनंदीदेवी यांनी पाटील यांच्या निर्दोष सुटकेविरुद्ध केलेल्या अपिलावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. विशेष न्यायालयाने पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सतीश मंदाडे, मोहन शुक्ला, शशिकांत कुलकर्णी, कैलास यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटे पांडे यांचीही संशयचा फायदा देऊन निर्दोष सुटका केली होती. यातील पिंटू सिंग हा मुख्य हल्लेखोर होता, असा सीबीआयचा आरोप होता. तर यातील नववा आरोपी असलेला पारसमल जैन हा नंतर खटल्यात माफीचा साक्षीदार झाला.

दरम्यान, सीबीआयने पाटील आणि अन्य आरोपींविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक व सबळ पुरावेच सादर केले नाहीत. हा खटला मुख्यत्त्वे माफीचा साक्षीदार झालेल्या आरोपीच्या कबुलीजबाबावर आधारित होता. परंतु, त्याचे कबुलीजबाब दबावाखाली घेतल्याचे आणि त्याने सतत कबुलीजबाब बदल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात विसंगती आढळून आल्या आहेत. परिणामी, संशयाचा फायदा देऊन पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवण्यात येत असल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी निकालात नमूद केले होते. पाटील आणि पवनराजे हे राजकीय प्रतिस्पर्धी होते हे सिद्ध झाले आहे, त्यांनी एकमेकांविरुद्ध विविध तक्रारी आणि प्रति-तक्रारी दाखल केल्या होत्या. असे असले तरी पाटील हे या हत्या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार होते हे सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली आहे, अशी टिप्पणी करून विशेष न्यायालयाने तपास यंत्रणाने सादर केलेला बहुतांश पुरावा अमान्य केला होता. माफीचा झालेल्या पारसमल जैन याची साक्ष खटल्यात महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली होती. परंतु, ताब्यात घेतल्यानंतर जैन याला १५ दिवस बेकायदेशीर कोठडीत ठेवण्यात आले होते आणि त्यांचा छळ करण्यात आला होता. त्यामुळे, ती संशयास्पद असून त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले होते.