पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरण: विशेष न्यायालयाने निकालात काय म्हटले ?

सरकारी पक्षाने आरोपींचे मोबाईल जप्त केले नाहीत, फोनच्या नोंदी सादर केल्या नाहीत. याशिवाय अनेक महत्त्वाचेही पुरावे सादर केले नाहीत याबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. केवळ माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबावर अवलंबून राहून तपासातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. अनेक महत्त्वाच्या बाबींच्या संदर्भात तपासात निष्काळजी आणि अपूर्ण दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. ज्या बाबींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करणे शक्य होते, त्यांचा एकतर आवश्यक दक्षतेने तपास केला गेला नाही किंवा त्यांना विश्वसनीय कागदोपत्री पुराव्यांचा आधार दिला गेला नाही.

फौजदारी न्यायालयांनी खटल्यांचा निकाल केवळ संशय, तर्कवितर्क, शक्यता किंवा नैतिक खात्री यांवर आधारित न देता, कायदेशीररीत्या ग्राह्य, विश्वसनीय आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे देणे आवश्यक असते.

आरोपीविरुद्धचा संशय कितीही गंभीर असला, तरी संशय कधीही पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही. एखादे प्रकरण खरे वाटणे आणि ते ”वाजवी शंकेपलीकडे जाऊन” खरे असल्याचे सिद्ध होणे, यामधील अंतर केवळ निर्दोष आणि विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारेच पार करता येते. फौजदारी न्यायालयांनी खटल्यांचा निकाल संशय, तर्कवितर्क, शक्यता किंवा नैतिक खात्री यांवर आधारित न देता, कायदेशीररीत्या ग्राह्य, विश्वसनीय आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे देणे आवश्यक असते.

सध्याच्या स्वरूपाचा गंभीर आणि घृणास्पद गुन्हा अखेरीस शिक्षा न होता राहून जाणे ही नक्कीच चिंतेची बाब असू शकते. तथापि, फौजदारी न्यायव्यवस्था केवळ गुन्हा गंभीर आहे म्हणून संशयास्पद, विसंगत किंवा अविश्वसनीय पुराव्यांच्या आधारे दोषी ठरवण्याची परवानगी देत नाही. आरोपाची तीव्रता गंभीर, तितकीच दोषी ठरवण्यापूर्वी खात्रीची पातळी अधिक उच्च असणे आवश्यक असते. या सगळ्यांचा विचार करता या प्रकरणी सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्धचे आरोप कायदेशीर, विश्वसनीय आणि ठोस पुराव्यांद्वारे ””वाजवी शंकेपलीकडे”” सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे, आरोपी संशयाचा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत.