पोलीस संरक्षणाचा खर्च उचल, नाहीतर गावी जाऊ नको…अबू सालेमच्या आपत्कालिन पॅरोलबाबत उच्च न्यायालयाची भूमिका

सालेमचा भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मृत्यू झाला. त्याच्या निधनानंतरचे धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी आणि कुटुंबाला भेटण्यासाठी सालेमने १४ दिवसांचा आपत्कालिन पॅरोल मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सालेम हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे आणि त्याला १४ दिवसांचा पॅरोल मंजूर केल्यास तो पळून जाण्याची भीती व्यक्त करून सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी त्याच्या याचिकेला आधीच विरोध केला.

न्यायालयाने सरकारच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सालेम याला आधी दोन दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्याची तयारी दर्शवली होती. तथापि, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने, आझमगढ येथे जाण्यासाठी लागणारे प्रवासाचे तास लक्षात घेता सालेमला दोनऐवजी चार दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यास तयार असल्याचे म्हटले. मात्र, सरकार आणि सीबीआयने व्यक्त केलेली भीती लक्षात घेता सालेम याला पोलीस संरक्षणाशिवाय आझमगढ येथे पाठवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, सालेमला पोलीस संरक्षणाचा खर्च उचलावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर, सालेम जवळपास दोन दशकांपासून तुरुंगात असल्याने, त्याला पोलीस संरक्षणाशिवाय पॅरोल मंजूर केला जाऊ शकतो, असे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा, सालेमवरील गुन्हे लक्षात घेता त्याला अन्य आरोपींप्रमाणे वागणूक दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यामुळे, सालेम हा पोलीस संरक्षणाचा खर्च उचलण्यास तयार असेल, तरच त्याला पॅरोलचा लाभ दिला जाईल. त्यामुळे, ही अट मान्य नसेल तर गावी जाऊ नका, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर, सालेमला हा खर्च उचलणे शक्य नसल्याचा दावा शाह यांनी केला. परंतु, उपरोक्त अट मान्य आहे की नाही हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश सालेमला देऊन न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

सीबीआयचाही विरोध

सीबीआयच्यावतीने वकील अमित मुंडे यांनी उत्तर प्रदेशातील आझमगढ येथील सरायमीर पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांच्या पत्राचा यावेळी संदर्भ दिला. त्यात, सरायमीर हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसर असल्याचे अधोरेखित केले होते. त्यामुळे, सालेमला पॅरोलवर या परिसरात येऊ दिल्यास त्या भागातील शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, अशी भीती त्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली होती.