पायावाडी झोपु प्रकल्पाच्या सोडतीला स्थगिती

अखेरीस या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

प्राधिकरणाच्या सहकार विभागाला मुख्याधिकाऱ्यांचा धक्का

विलेपार्ले येथील पायावाडी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तयार असलेल्या पुनर्वसनाच्या इमारतीवर आणखी चार मजले चढविण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असतानाच झोपुवासीयांना घाईघाईत वितरण करून सदनिका ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या प्राधिकरणाच्या सहकार विभागाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी जोरदार दणका दिला आहे. अखेरीस या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

विलेपार्ले येथे मे. ग्रेस डेव्हलपर्सतर्फे पायावाडी झोपु योजना राबविली जात आहे. सुरुवातीला पात्र झालेल्या सभासदांसाठी विकासकाने तळ अधिक सात मजल्यांचा व विक्रीसाठी दोन मजली तळघर, तळ, स्टिल्ट तसेच दहा मजले असा आराखडा मंजूर करून घेतला होता. या योजनेसाठी २०१० मध्ये इरादापत्र जारी करण्यात आले. २०१६ मध्ये आणखी सभासद पात्र ठरल्याने विकासकाची झोपडपट्टी घनता वाढून चार इतके चटई क्षेत्रफळ लागू झाले. त्यामुळे सभासदांसाठी पूर्वी मंजूर झालेल्या इमारतीवरच आणखी चार मजले तर विक्री करावयाच्या इमारतीवर आणखी तीन मजले बांधण्याची परवानगी प्राधिकरणाकडे मागितली. संरचनात्मक अभियंते फुरखान पेट्टीवाला यांच्या अहवालानुसार प्राधिकरणाने सुधारित आराखडा मंजूर केला. त्यामुळे प्राधिकरणाला प्रकल्पबाधितांसाठी १७ सदनिकाही बांधून मिळणार आहेत. मात्र त्यास सोसायटीने आक्षेप घेत अतिरिक्त चार मजले बांधल्यास इमारतीला धोका होईल, असा आरोप करीत उच्चस्तरीय समितीकडे धाव घेतली. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असून संरचनात्मक अभियंत्याने दिलेला अहवाल संशयास्पद असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी  सुनावणी घ्यावी, असे उच्चस्तरीय समितीने आदेश दिले. त्यानुसार सुनावणी प्रलंबित असतानाच प्राधिकरणातील सहकार विभागाने सदनिका वाटपासाठी सोडतीचा आदेश १५ फेब्रुवारी रोजी जारी केला. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असल्यामुळे कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती पायावाडी झोपु योजनेतील रहिवाशांनी केली. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.

जोत्याचे बांधकाम हे सात मजली इमारतीसाठी असताना त्यावर आणखी चार मजले बांधणे हे रहिवाशांच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याकडे लक्ष वेधले. उच्चस्तरीय समितीने या प्रकरणी कार्यकारी अभियंत्याकडे वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागितला. कार्यकारी अभियंता पी. पी. महिषी यांनी अहवाल सादर करताना संरचनात्मक अभियंत्याच्या अहवालानुसारच सुधारित आराखडय़ाला परवानगी दिल्याचे स्पष्ट केले.

माहिती अधिकारात सोसायटीने माहिती घेऊन संरचनात्मक अभियंत्याच्या २०११ च्या आणि २०१६ च्या अहवालात बांधकामाबाबत कशी तफावत असल्याची बाब समितीपुढे आणली आहे. या प्रकरणी मे. ग्रेस डेव्हलपर्सचे परवेझ लकडावाला यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र प्राधिकरणाला सादर केलेल्या उत्तरात सुरुवातीपासून अकरा मजली ताण घेऊ शकेल, अशा रीतीने पुनर्वसनाच्या इमारतीचे मूळ काम करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.

या प्रकरणात उच्चस्तरीय समितीने आपल्याला सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणी प्रलंबित असताना रहिवाशांसाठी कुठलाही आदेश जारी करणे अन्यायकारक आहे. या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश आपण दिले आहेत.

दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Payawadi sra project redevelopment