मुंबई : भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेने (पीसीआय) औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) अभ्यासक्रमाचा दर्जा, पायाभूत सुविधा उत्तम असाव्यात यासाठी नव्याने सुरू होणारे महाविद्यालय आणि सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या महाविद्यालयांसाठी संस्थात्मक पायाभूत सुविधा मालकीबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार यापुढे मालकी हक्काची जागा असल्याशिवाय नवे औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच सध्या भाडेतत्त्वावरील जागेत किंवा इमारतीमध्ये सुरू असलेल्या महाविद्यालयांना स्वतःची कायमस्वरूपी इमारत उभारण्यासाठी किंवा मिळविण्यासाठी सहा वर्षांची म्हणजेच २०३२-३३ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयाची अमलबजावणी २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे.
भाडेतत्त्वावरील जागेत किंवा इमारतीमध्ये औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय सुरू केल्यामुळे शैक्षणिक सातत्य, पायाभूत सुविधा, आर्थिक स्थैर्य आणि नियामक अनुपालनासंदर्भात अडचणी निर्माण होत असतात. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी परिषदेने महाविद्यालयांना मान्यता देण्याच्या धोरणामध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन किंवा इमारत असणे बंधनकारक केले आहे.
औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षणासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा, संशोधन सुविधा, उपकरणांसाठी स्वतंत्र जागा, तसेच भविष्यातील विस्तारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा भाडेतत्त्वावरील इमारतीत विकसित करणे अनेकदा शक्य होत नाही. तसेच भाडे देण्यासाठी होणाऱ्या सातत्यपूर्ण खर्चामुळे शैक्षणिक विकास आणि संशोधनासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीवर परिणाम होतो.
इमारतीत नियामक निकषांनुसार आवश्यक बदल करण्यावरही मर्यादा येऊ शकतात. या कारणांमुळे भाड्याच्या जागांऐवजी मालकीच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. संस्थांच्या तपासणीदरम्यान जमीन आणि इमारतीच्या मालकीची कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. त्यानुसार कागदपत्रे नोंदणीकृत आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध असणे, मालमत्ता कोणत्याही बोजापासून मुक्त असणे आणि ती जागा केवळ औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षणासाठी राखीव असणे आवश्यक असणार आहे.
विविध नियमातील तरतूद लागू राहणार
नव्या तसेच विद्यमान संस्थांना संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी लागू असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि इतर निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. डिप्लोमा इन फार्मसीसाठी एज्युकेशन रेग्युलेशन्स, २०२०, बी.फार्मसाठी बॅचलर ऑफ फार्मसी रेग्युलेशन्स, २०१४, एम.फार्मसाठी मास्टर ऑफ फार्मसी रेग्युलेशन्स, २०१४ आणि फार्म.डी.साठी डॉक्टर ऑफ फार्मसी रेग्युलेशन्स, २००८ यामधील तरतुदी लागू राहतील. त्याचबरोबर वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांचे पालन करणेही बंधनकारक असणार आहे.
विद्यमान संस्थांना कायमस्वरुपी जागेसाठी सहा वर्षांची मुदत
सध्या भाड्याच्या किंवा भाडेपट्ट्याच्या इमारतीत कार्यरत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांना कायमस्वरूपी मालकीची इमारत मिळविण्यासाठी सहा वर्षांची मुदत दिली आहे. २०२६ पासून सहा वर्षांच्या कालावधीत, म्हणजेच २०३२-३३ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत संबंधित संस्थांनी स्वतःच्या इमारतीत स्थलांतर करणे आवश्यक असेल. २०३२-३३ पासून मालकीची कायमस्वरूपी इमारत नसलेल्या संस्थांना मान्यतेचा विस्तार देण्यात येणार नाही. तसेच फार्मसी कायदा, १९४८ मधील कलम १३ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.
