‘पेगॅसस’साठी अधिकाऱ्यांना इस्रायलला पाठवले

राज्य सरकार, डीजीआयपीआर आणि विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

जनसंपर्क महासंचालनालयावर याचिकेद्वारे आरोप

मुंबई : विधानसभा निवडणुकांनंतर लगेचच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) मुख्यमंत्री व केंद्र सरकारची परवानगी न घेता पाच अधिकाऱ्यांना अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञान आणायला इस्राायलला पाठवले होते, असा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेत राज्य सरकार, डीजीआयपीआर आणि विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्याचे आदेशही दिले.

अहमदनगरस्थित सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण बुरा यांनी अ‍ॅड्. तेजस दंडे यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. नियमांचा भंग करून हा अभ्यासदौरा करण्यात आला. तसेच त्यावर १४ लाख रुपये खर्च झाले. असा दावा करून या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Pegasus sent officials to israel directorate general of public relations akp

ताज्या बातम्या