मंगल हनवते, लोकसत्ता
मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान आवास योजना‘ (पीएमएवाय) अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या म्हाडाच्या प्रकल्पातील परवडणाऱ्या घरांना सर्वसामान्यांची पसंती मिळत नसल्याचे दिसत आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या २०१८ च्या सोडतीतील ३९३७ घरांपैकी ९१३ घरे विजेत्यांनी परत (सरेंडर) केली असून १०४५ घरांना अर्जच न आल्याने घरे रिक्त राहिली आहेत.
‘२०२२ पर्यंत सर्वाना घर असे म्हणत केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना आणली. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि अन्य सरकारी गृहनिर्माण यंत्रणांच्या माध्यमातून १६ लाखांहून अधिक घरांच्या निर्मितीची उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार म्हाडाकडून राज्यभर हजारो घरांची बांधणी करण्यात येत आहे. कोकण मंडळाने २०१८ मध्ये या योजनेखालील ३९३७ घरांचा सोडतीत समावेश केला. या घरांसाठी सोडत निघाली खरी, मात्र ही घरे सर्वसामान्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली असल्याचे समोर आले आहे.
माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार २०१८मध्ये ९०१८ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती. या सोडतीत कल्याण येथील खोणी आणि शिरढोणमधील पीएमएवाय योजनेतील ३९३७ घरांचा समावेश होता. या घरांसाठी त्यावेळी अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ ५८६० अर्ज आले. त्यातही ३९३७ पैकी १०४५ घरांसाठी अर्जच न आल्याने ही घरे रिक्त राहिली. सोडतीनंतर १०४५ घरे वगळता २८९१ घरांसाठीच्या विजेत्यांकडून कागदपत्रे जमा करून घेत त्यांची पात्रता निश्चितीचे काम सुरू आहे. मात्र एकूण विजेत्यांपैकी ९१३ जणांनी घरे परत केली आहेत. आर्थिक अडचणींमुळे घरे परत करत असल्याचे कारण देत विजेत्यांनी दिले आहे. २०१८ च्या सोडतीत प्रतिसाद न मिळालेल्या १०४५ घरांचा समावेश गुरुवारी झालेल्या २०२१ मधील ८९८४ घरांच्या सोडतीत करण्यात आला. मात्र या सोडतीतील पीएमएवायमधील घरांनाही कमी प्रतिसाद मिळाला.
आर्थिक अडचण, की सुविधांचा अभाव, विलंबाचा फटका?
आर्थिक कारणे देत ही घरे विजेत्यांकडून परत केली जात आहेत. मात्र पीएमएवायमधील म्हाडाची घरे मुंबईपासून दूर असल्याने, सध्या तेथे आवश्यक त्या सुविधा फारशा उपलब्ध नाहीत. तसेच प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने विजेते घरे नाकारत असल्याची चर्चा आहे. पण महाजन यांनी मात्र या चर्चा चुकीच्या असल्याचे म्हटले आहे. खोणी आणि शिरढोणमध्ये लवकरच पाणी आणि वीज उपलब्ध होणार आहे. रस्ते आणि इतर सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात असून केवळ प्रकल्प पूर्ण करण्यास काहीसा विलंब झाला आहे. पण त्याला करोनाची साथ कारणीभूत आहे. याकाळात मजूर उपलब्ध न झाल्याने काम संथ गतीने सुरू होते. पण आता मात्र कामाने वेग घेतला असून शक्य तितक्या लवकर काम पूर्ण करत घराचा ताबा देण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२०१८ मधील ज्या घरांना प्रतिसाद नव्हता ती घरे २०२१ च्या सोडतीत समाविष्ट केली. तर आता परत करण्यात आलेली घरे प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांना देण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेनंतर ही घरे रिक्त राहिली. प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही तर शिल्लक घरे मार्च २०२२ मधील सोडतीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
-नितीन महाजन, मुख्य अधिकारी, कोकण मंडळ
