मुंबई : हवामान बदलाच्या भीतीने विकसनशील देशांत पायाभूत प्रकल्प थांबवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, अशी टिप्पणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सागरी किनारा मार्गाशी संबंधित विकासकामे एकत्रितपणे सुरू करण्यास मुंबई महापालिकेला परवानगी दिली. त्यामुळे सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पातील सार्वजनिक वाहनतळे, उद्यान, प्रसाधनगृह आदी कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सागरी किनारा प्रकल्पास मिळालेल्या विविध परवानग्या केवळ रस्त्यासाठी असून इतर नागरी सेवा सुविधांसाठी नाहीत, असा आक्षेप घेत काही सामाजिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्या नाहीत, या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये सागरी मार्गाच्या कामाला स्थगिती दिली होती. त्याला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र त्याचवेळी प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यास मनाई केली होती. न्यायालयाने महापालिकेला केवळ रस्त्याचे बांधकाम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. हाच आदेश ऑक्टोबर २०२० मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही कायम ठेवला होता. त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी झाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर २०२०च्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने केलेला अर्ज न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने मान्य केला. केवळ सागरी मार्गाच्या बांधकामासाठी समुद्रात भराव टाकण्याची परवानगी ऑक्टोबर २०२० च्या आदेशात देण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानंतर रस्ते बांधणीचे काम वेगात सुरू आहे. परंतु वेळ वाचवण्यासाठी आणि खर्चात होणारी वाढ रोखण्यासाठी सागरी किनारा मार्गाशी संबंधित इतर विकासकामे हाती घेण्याची गरज असल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर विकासकामे आणि रस्ता बांधकाम एकाच वेळी करण्याची परवानगी मागणाऱ्या महापालिकेच्या मागणीला प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्त्यां स्वयंसेवी संस्थेने विरोध केला. हवामान बदलाच्या परिणामांच्या भीतीमुळे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप न्यायालयाने फेटाळला आणि सागरी मार्गाच्या संलग्न विकासकामांना परवानगी दिली. मुंबई महापालिकेने मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीदरम्यान सागरी किनारा मार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पातील मरिन ड्राईव्ह ते वरळी सागरीसेतू दरम्यानच्या किनारा मार्गाचे बांधकाम महापालिका करीत आहे. तीन टप्प्यांतील या कामासाठी पालिकेने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या विविध परवानग्या यापूर्वीच मिळाल्या असून पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाचा आवाका प्रकल्पासाठी एक कोटी तीन लाख ८३ हजार ८२० चौरस फूट भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. या भरावभूमीच्या २५ ते ३० टक्के म्हणजे २८ लाख ५२ हजार २९५ चौरस फूट जागेवर किनारा मार्गाचे बांधकाम करण्यात येईल. उर्वरित ७० ते ७५ टक्के म्हणजेच ७५ लाख ३१ हजार ५२५ चौरस फूट भरावभूमीवर लॅण्डस्केपिंगसह विविध नागरी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. त्यात प्रसाधनगृह, जॉगिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक, फुलपाखरू उद्यान, सागरी पदपथ, खुले नाटय़गृह, लहान मुलांसाठी उद्यान, क्रीडांगण, पोलीस चौकी, बस थांबे, भूमिगत पदपथ आदींचा समावेश आहे. तीन सार्वजनिक वाहनतळे.. अमरसन्स अथवा टाटा गार्डन, हाजीअली, वरळी किनारा येथे ठिकाणी एकूण १८५६ वाहन क्षमतेची तीन सार्वजनिक वाहनतळे उभारण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सागरी किनारा मार्गाशी संबंधित कामे एकत्रितपणे करण्यास परवानगी दिल्यामुळे नागरी सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालय काय म्हणाले? केवळ विकसनशील देशांमुळेच हवामान बदल घडत नाही, तर विकसित देशांनी केलेल्या प्रदूषणामुळेही हवामान बदल होत आहेत. त्यामुळे हवामान बदलाच्या भीतीमुळे विकसनशील देशांनी त्यांचे प्रकल्प थांबवले पाहिजेत, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असे भाष्य न्यायालयाने केले. तसेच हवामान बदलामुळे असे प्रकल्प थांबवायचे की नाहीत हे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते का? असा प्रश्नही केला. आपल्याला गरिबी हटवायची असेल तर मोठय़ा शहरीकरणाची गरज आहे. हवामान बदलाच्या भीतीमुळे विकासकामांना परवानगी नाकारता येणार नाही. - धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे हा प्रकल्प आता निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. - इक्बाल सिंह चहल, आयुक्त, मुंबई महापालिका
