मुंबई : कुलाबा परिसरात बेकायदेशीररित्या घोडागाडी चालविल्याप्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राणी हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया या संस्थेने हा गुन्हा दाखल केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी एका नागरिकाने बेकायदेशीररित्या चालवल्या जाणाऱ्या घोडागाडीचे छायाचित्र पाठविल्यानंतर पेटाने त्वरित कार्यवाही केली. संस्थेच्या तक्रारीनंतर कुलाबा पोलिसांनी चालक आणि संभाव्य मालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम, १०६० च्या कलम ३ आणि ११, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलीस सध्या मालक आणि घोड्याचा शोध घेत आहेत. ते सापडल्यानंतर, कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार घोडा ताब्यात घेण्यात येणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०१५ च्या एका निकालात केवळ मुंबई शहरात व्हिक्टोरिया प्रकारच्या घोडागाड्या चालवण्यास मनाई केली नाही, तर मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम ३९४ अंतर्गत परवानाधारक तबेल्यांचा अभाव असल्याने शहरात घोडे पाळणेही बेकायदेशीर ठरवले होते. परिणामी, न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला अशा सर्व सुविधा बंद करण्याचे निर्देश दिले होते आणि मुंबई पोलिसांना बंदीची अंमलबजावणी करण्याचे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबईत घोडागाड्यांवर बंदी का घालण्यात आली ?

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१५ साली घोडागाड्यांच्या वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले यामागे काही महत्त्वाची कारणे होती.

– घोडागाड्यांसाठी वापरण्यात येणारे घोडे अनेक वेळा अन्न-पाणी, विश्रांती, आणि वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहतात. रस्त्यांवरील प्रदूषण, उष्णता, आणि अपघातांच्या धोका यामुळे त्यांच्यावर शारीरिक व मानसिक त्रास होतो.

-मुंबईसारख्या दाट वर्दळीच्या शहरात घोडागाड्या वापरणे अपघातांना आमंत्रण देणारे ठरते. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येतो आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो.

– अनेक वेळा घोड्यांची विक्री, पालन, आणि वापर नियमबाह्य पद्धतीने केली जाते. यामुळे नियमांचे उल्लंघन होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

– न्यायालयाने आदेश देताना असेही स्पष्ट केले होते की, घोडागाड्या चालवणाऱ्या कुटुंबांना पर्यायी उपजीविकेची साधन मिळवून द्यावे, म्हणजे त्यांचे जीवनमानही सुरक्षित राहील.