मुंबई : आपल्या शिक्षणसंस्था इतक्या कमकुवत आहेत का, की शाळेजवळ मद्यपरवाना मिळालेले रेस्टॉरंट असल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल असे त्यांना वाटते, असा प्रश्न विचारून शाळा परिसरातील मद्यपरवाना मिळालेल्या हॉटेलला विरोध करणारी पुण्यातील शिक्षणसंस्थेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. आयुष्यातील खडतर आव्हानांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये रुजवणे आणि आदर्श नागरिक घडवणे हे शैक्षणिक संस्थांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्नशील असायला हवे, असे मत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. आदिवासी परिसरातील मुलांसाठी शाळा आणि वसतिगृह चालवणारे देवेंद्र मुंढे यांच्यासह तिघांनी ही याचिका केली होती. शैक्षणिक संस्थेचे मुख्यद्वार आणि रेस्टॉरंटमधील अंतर ४५० मीटर आहे. शिवाय या परिसरात गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून आणखी एक हॉटेल असून त्यालाही मद्यपरवाना देण्यात आला आहे. हे हॉटेल शिक्षणसंस्थेच्या मुख्य द्वारापासून ३७५ मीटर अंतरावर असल्याचे म्हटले होते. परंतु याचिकाकर्त्यांनी त्याला कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावामुळे हॉटेलमालकाचा अर्ज फेटाळल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. प्रकरण काय ? मद्यपरवाना देण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला हॉटेल मालकाने आव्हान दिले होते. त्यावर या हॉटेलमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा कोणताही अहवाल पोलिसांनी दिलेला नाही. तसेच कायद्याने घालून दिलेल्या अंतरापेक्षा हे हॉटेल बरेच दूर असल्याचे नमूद करू राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी ३० मार्च२०२० रोजी त्याचे अपील मान्य केले होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिवांनीही उत्पादन शुल्क आयुक्तांचा निर्णय २२ जूनला योग्य ठरवला होता. त्याला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
