मुंबई : पुणे महापालिकेच्या महापौर निवडीचा मुद्दा गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. मात्र, याचिका मागे घेत असल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे बुधवारी न्यायाललयाला सांगण्यात आले.
कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे चक्रानुक्रमे आरक्षण न ठेवताच सोडत काढल्याने इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) नगरसेवकांची संधी हुकली, असा दावा करून या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली असता याचिका मागे घेत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील प्रथमेश भरगुडे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयानेही याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.
सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी काढलेल्या सोडतीद्वारे पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी (खुल्या) महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे, तथापि, याबाबतची अधिसूचना नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच, ही अधिसूचना बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणी केलो होती. तसेच, पुण्याचे महापौर पद जानेवारी २०२६ ते ऑक्टोबर २०२९ या कालावधीसाठी केवळ ओबीसी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी उपलब्ध असल्याचे पुन्हा घोषित करण्याची मागणी देखील याचिकाकर्त्याने केली होती.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि नियमांनुसार, महापौर पद राज्य सरकारद्वारे नगर विकास विभाग राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयामार्फत निश्चित केले जाते आणि ते पद चक्रानुक्रम (रोटेशन) पद्धतीने निश्चित केले जाते. तथापि, नगर विकास विभागाने २२ जानेवारी २०२६ काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदाकरिता महिला (खुला) प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित केले. त्यामुळे सर्वसाधारण ओबीसी (खुला) प्रवर्ग आणि अनुसूचित जाती सर्वसाधारण प्रवर्गावर गंभीर अन्याय झाला आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. हे पद इतर प्रवर्गांसाठी सातत्याने आरक्षित ठेवले जाते, परंतु १९९९ ते २००२ पासून आजपर्यंत ते खुल्या सर्वसाधारण ओबीसी उमेदवारांसाठी आणि अनुसूचित जाती सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवलेले नाही, असेही याचिकेत म्हटले होते.
