मुंबई : हिंदुत्त्वाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेत बंडाचा झेंडा फडकवणारे आणि गुवाहाटी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्यास गेलेले एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्र्यांविरोधात दाखल केलेली याचिका सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. तसेच याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास आधी एक लाख रुपये जमा करावे, असे आदेशही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. वैयक्तिक फायद्यासाठी या आठ मंत्र्यांनी बंडखोरी करून आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचा भंग केल्याबद्दल तसेच चांगल्या प्रशासनामध्ये अडथळा आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या गुवाहाटीपर्यंतच्या प्रवासाची व तेथील वास्तव्याच्या खर्चाबाबत चौकशीची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही याचिका सुनावणीस आली. कालच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर याचिकेत काहीच उरलेले नाही असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी हवी आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिककर्त्यांचे वकील असीम सरोदे यांच्याकडे केली. तेव्हा न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन बंडखोर आमदारांवर काम बंद ठेवल्याबद्दल आणि कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल कारवाई करण्याची विनंती सरोदे यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने याची दखल का घ्यावी, अशी विचारणा करून तुम्ही मंत्र्यांना निवडून दिले, तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच आमदार किंवा मंत्र्यांना कायम शहरात किंवा राज्यातच राहून काम करावे याबाबतचा नियम कुठे आहे हे दाखवावे असेही सांगितले. तो दाखवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे वेळ मागण्यात आला. त्यानंतर ही याचिका पूर्णपणे राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे नमूद करून याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास एक लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. ठाकरेंविरोधातील याचिकाही फेटाळली सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याच्या आरोपाप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची पुणेस्थित सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांची याचिकाही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळली. कायद्यानुसार आधी महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार करून दाद मागा, अशी सूचना न्यायालयाने याचिका फेटाळताना केली.
