मुंबई : देशातील आभासी चलनाच्या (क्रिप्टोकरन्सी) वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा किंवा कायदेशीर चौकट घालून देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. आभासी चलनाद्वारे केले जाणारे व्यवसाय आणि व्यवहारांवर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी या माध्यमातून देशात किंवा देशाबाहेर केल्या जाणाऱ्या सर्व व्यवहारांवर तसेच कर आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता तातडीने कायदे किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकार, अर्थ मंत्रालय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया, सेबी आणि संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. आदित्य कदम या वकिलाने ही याचिका केली असून, त्यानुसार २०१८ पासून आभासी चलनाद्वारे गुंतवणूक केली जात आहे. मात्र त्यावरील नियमनासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करून आभासी चलनावर देशात आणि देशाबाहेर केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर नियमन ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे किंवा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या केंद्रीय यंत्रणांच्या कार्यकक्षेत हे व्यवहार आणण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. आभासी चलन विनिमय मंच नोंदणीचे नियमन आणि भारतीय नोंदणीकृत व्यवहार मंचाविरोधातील गुंतवणूदारांच्या तक्रार निवारणासाठीही विशेष यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली आहे.
