मुंबई : पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सी सेवेला कोणत्याही स्थितीत परवानगी देण्यात येणार नाही, अशी भूमिका परिवहन विभागाने अल्पावधीतच बदलली आहे. पेट्रोलवरील बाइक टॅक्सी सेवेला अधिकृत करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या बाइक टॅक्सी धोरणानुसार, विद्युत दुचाकी असल्यासच ती टॅक्सी सेवेसाठी वापरण्यास ओला, उबर, रॅपिडो या तिन्ही कंपन्यांनी तयारी दर्शवली आहे. दरम्यान इ-बाईक टॅक्सीसाठी पायाभूत सुविधा आणि चार्जिंगची मर्यादित क्षमता लक्षात घेता, पेट्रोलवरून ई-बाइककडे जाण्यासाठी साधारण तीन वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याची मागणी परिवहन विभागाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार परिवहन विभागाने १ ऑगस्टपासून पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सींना अधिकृत परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ विद्युत दुचाकीलाच परवानगी होती.
नवीन नियमांनुसार, चालकांना दररोज ५ रुपये महसूल आणि राईडच्या भाड्यातील २ टक्के रक्कम कल्याणकारी निधीत जमा करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) सक्तीचे असणार आहे. वाहनचालक परवान्यासाठी नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी नियमांमध्ये महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुद करण्यात आली आहे. दुचाकी टॅक्सी चालकाकडे मोटार वाहन अधिनियम, १९८८च्या कलम ३ नुसार वैध वाहनचालक परवाना, तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९च्या नियम ४ नुसार सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकारपत्र (बॅज) असणे बंधनकारक आहे. ते देण्यापूर्वी चारित्र्य पडताळणी करण्याचीही तरतूद केली आहे.
मुंबईसह राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सीविरोधात आंदोलन आणि संप झाल्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सी सेवेला ठामपणे नकार दिला होता. त्यावेळी राज्यातील ई-वाहन धोरणाचा दाखला दिला होता. पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले होते.
आंदोलनाचा इशारा
पेट्रोल बाईक टॅक्सीला महाराष्ट्र कामगार सभेने विरोध करून तीव्र टीका केली आहे. अवैध बाईक टॅक्सी चालकांविरोधातील आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेशी परिवहन मंत्र्यांनी विसंगती दर्शवल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. ही सेवा कायदेशीर केल्यास लाखो ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांच्या उपजीविकेला धक्का बसेल, असा दावा केला आहे. तसेच सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यव्यापी रस्ता रोको आंदोलन सुरू करेल आणि याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.-डॉ. केशव नाना क्षीरसागर,अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार सभा
