मुंबई : राज्यात सत्ताबदल होताच केंद्रातील भाजप सरकारच्या निर्देशानुसार, राज्यात इंधनावरील करकपातीमुळे पेट्रोल ५ रुपये, तर डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. परंतु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत ही कपात कमीच आहे. ही कपात मध्यरात्रीपासून अमलात आली. विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोलवरील करात प्रतिलिटरला ५ रुपये तर डिझेलवरील करात ३ रुपये कपात करण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोजा येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार इंधनावरील करात कपात करून राज्यातील जनतेला दिलासा दिल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. करकपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पेट्रोलचे दर १०० रुपयांपेक्षा जास्त तर डिझेलच्या दरातही वाढ झाल्याने जनतेत निर्माण झालेल्या रोषामुळे केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय करात कपात केली होती. तसेच राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांमधील मूल्यवर्धित करात कपात करावी, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. भाजपशासित राज्यांनी मूल्यवर्धित करात कपात केली होती. पण, महाराष्ट्रासह काही बिगर-भाजपशासित राज्यांनी करात कपात करण्याचे टाळले होते. मे महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मोदी यांनी इंधन कपातीवरून बिगर-भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. सत्ताबदल होताच राज्य सरकारने कर कपात केली. अधिभारात कपात राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये पेट्रोलवर २६ टक्के तर उर्वरित राज्यात २५ टक्के मूल्यवर्धित कर आणि १० रुपये १२ पैसे अधिभार आकारला जात होता. मूल्यवर्धित कर कायम ठेवून अधिभार पाच रुपयांनी कमी करण्यात आला. नव्या निर्णयानुसार अधिभार ५ रुपये १२ पैसे आकारला जाईल. डिझेलवर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व औरंगाबादमध्ये २४ टक्के तर उर्वरित राज्यात २१ टक्के मूल्यवर्धित कर आणि लिटरला ३ रुपये अधिभार आकारण्यात येत होता. नवीन रचनेनुसार ३ रुपयांचा अधिभार रद्द करण्यात आला आहे. परिणामी पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कायम राहणार आहे. त्यात बदल झालेला नाही. तिजोरीवर बोजा : पेट्रोल, डिझेल, विमानाचे इंधन आणि इथेनॉलच्या विक्रीतून ५०,२०० कोटींचा विक्रीकर यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरण्यात आला होता. सुमारे २४ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प असताना इंधनावरील करात कपात केल्याने सहा हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. सहा हजार कोटींची तूट वाढली तरी विकास कामांवर परिणाम होऊ देणार नाही. उलट, महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न असेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. अन्य राज्यांनी केलेली कपात ’कर्नाटक - पेट्रोल व डिझेल ७ रुपये प्रति लिटर ’गुजरात - पेट्रोल व डिझेल ७ रुपये प्रति लिटर ’उत्तर प्रदेश - पेट्रोल ७ रुपये तर डिझेल २ रुपये प्रति लिटर
