लाचखोरी रोखण्याकरिता भरतीसाठी आयोग स्थापण्याची मागणी महाराष्ट्रामध्ये अनुदानित महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त असताना पात्रताधारकांना तासिका तत्त्वावर (सीएचबी- क्लॉक अवर बेसिस) तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. २०११ पासून प्राध्यापक भरती मोठय़ा प्रमाणात न केल्यामुळे अनकेजण तर, शेती, दुकानदारी, रस्त्यावर पुस्तके विकणे अशी कामेही करीत आहेत. काहींनी तर केशकर्तनालयाचं दुकान काढून आपला उदरनिर्वाह चालवला आहे. त्यामुळे पीएचडीधारकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. या प्राध्यापक भरतीत लाचखोरीही मोठय़ा प्रमाणात सुरू असते. त्याचा दर ३० ते ४० लाख रुपयांपर्यंत असल्याची चर्चा आहे. या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी एमपीएससी अथवा समांतर आयोग स्थापून गुणवत्तेवर केंद्रीय पद्धतीने भरती करावी, अशी मागणी प्राध्यापक संघटना करीत आहेत. २५ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार आकृतीबंध तसेच वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली प्राध्यापक पद भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने त्यामुळे पीएचडी / नेट / सेट धारकांची फसवणूक केल्याचा पदवीधारकांचा आरोप आहे. लवकरच विभागीय स्तरावर मोर्चे काढून ते सरकारविरोधातला आपला रोष व्यक्त करणार आहेत. तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना किमान आणि दरमहा वेतन मिळावे यासाठी प्राध्यापक संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना २८ तासिकांचे अवघे दोन हजार २४० रुपये मिळतात. तर वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये या तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना दरमहा ६,७२० रुपये देण्यात येते. त्यातही दरमहा केवळ २८ तासिका घेण्यास परवानगी असल्याने जास्त काम करता येत नाही. यावर कडी म्हणजे या एका तासिकेसाठी या पीएचडीधारकांना महाविद्यालये आठ तास थांबवून ठेवतात तसेच इतर कार्यालयीन कामांसाठी त्यांना राबवतात, अशीही तक्रार आहे. शैक्षणिक वर्षांच्या शेवटी ५० हजार ४०० रुपये मानधन म्हणून दिले जाते. हे मानधन म्हणजे उच्चशिक्षित प्राध्यापकांचा अपमान असल्याचे तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी म्हटले आहे. प्राध्यापक भरती वेळेत न करण्याचे सरकारचे धोरण अतिशय चुकीचे आहे. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो. सरकार गुणवत्तेवर बोलत राहते, मात्र त्याचवेळी गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जाहिरात काढण्यात दिरंगाई दाखवली जाते. सरकारने तात्काळ प्राध्यापक भरती सुरू करावी. - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, शिक्षणतज्ज्ञ सरकारच्या अजेंडय़ावर शिक्षण हा विषय नेहमीच दुय्यम राहिला आहे. भविष्यातील समाज निर्मितीचे साधन व गुंतवणूक म्हणून खासगीकरणाच्या भरवशावर शिक्षण क्षेत्र सोडण्यात येते. प्राध्यापक भरतीसाठी लाच रोखण्यासाठी एमपीएससी अथवा समांतर आयोग करून गुणवत्तेवर आधारित केंद्रीय पद्धतीने भरती करावी. - गिरीश फोंडे, राज्य संघटक, महाराष्ट्र सीएचबी प्राध्यापक संघटना महत्त्वाचा कोट २०११ पासून भरतीवर सरसकट बंदी घालण्यात आलेली नाही. काही प्रमाणात भरती सुरू आहे. नजीकच्या काळात भरतीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. - विनोद तावडे, उच्चशिक्षणमंत्री मागण्या कोणत्या? * रखडलेली प्राध्यापक भरती त्वरित सुरू करावी * मानधन वाढवण्यासोबतच ते दरमहा मिळावे. * हंगामी नव्हे, तर कायम असणाऱ्या प्राध्यापकांसारखी वागणूक मिळावी. * शैक्षणिक पात्रता व अनुभवानुसार सेवेत कायम करून घेण्यात यावे * समान काम व समान वेतन धोरणाचा विचार करावा
