मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्याच्या आरोपाप्रकरणी २०२१ मध्ये दाखल गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याची मागणी करणारा सीबीआयचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी स्वीकारला. या प्रकरणी २०२२ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता.
मार्च २०२१ मध्ये फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते असताना घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांना पोलीस खात्यातील बदल्यांमध्ये कथित भ्रष्टाचाराबाबत लिहिलेल्या पत्राचा हवाला फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिला होता. या पत्रात, अभिवेक्षण केलेल्या दूरध्वनींचा तपशीलही होता. या पत्रकार परिषदेनंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी त्यांचे बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण केल्याचा आरोप केला होता.
त्यानंतर, मुंबई पोलिसांनी बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण आणि गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला होता. राज्य गुप्तचर विभागाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असताना रश्मी शुक्ला यांनी राजकीय नेते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण केल्याचा आरोप आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. नंतर, सीबीआयने प्रकरणाचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. राज्य गुप्तचर विभागानेही या प्रकरणाचा तपास बंद करण्यास आक्षेप नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सीबीआयचा अहवाल मान्य करून प्रकरणाला पूर्णविराम दिला.
