Phule Shahu Anna Bhau Sathe Publication of literature question high court ysh 95 | Loksatta

फुले-शाहू, अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रकाशनाची स्थिती काय?; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘डिसेंट्रलायझेशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल इम्पिरियल फिनान्स इन ब्रिटिश इरा’ या प्रबंधाच्या प्रकाशन कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.

फुले-शाहू, अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रकाशनाची स्थिती काय?; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न
मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘डिसेंट्रलायझेशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल इम्पिरियल फिनान्स इन ब्रिटिश इरा’ या प्रबंधाच्या प्रकाशन कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्याबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. मात्र, त्याचवेळी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रकाशनाची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा करून त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

‘डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्य छपाईचा पाच कोटींचा कागद वापराविना’ या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीची न्यायालयाने दखल घेतली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी ब्रिटनच्या सिनेट ग्रंथालयाने डॉ. आंबेडकर यांचा प्रबंध प्रकाशित करण्यास परवानगी दिल्याची माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. याशिवाय २०२१-२२ या वर्षांत डॉ. आंबेडकर यांच्या नऊ साहित्याच्या प्रकाशनाचे काम प्रगतीपथावर असून त्यात पाच साहित्य पुनप्र्रकाशनांचा समावेश असल्याची माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली. नव्या प्रकाशनात आंबेडकर यांच्या हस्तलिखित साहित्याचा समावेश आहे. २०२२-२३  या वर्षांत डॉ. आंबेडकर यांच्या आणखी चार साहित्याचे प्रकाशन करण्याचा मानसही सरकारच्या वतीने या वेळी व्यक्त केला. 

देखरेख ठेवण्यासाठी समिती..

डॉ. आंबेडकर यांच्या हस्तलिखित साहित्य प्रकाशनावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीचे इतिवृत्तही न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यात समितीच्या सदस्य सचिवांच्या मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्यात आल्याचे नमूद केले होते. त्याचवेळी इतर सदस्यांच्या मानधनाचा बैठकीत विचार करण्यात न आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच या सदस्यांनाही सदस्य सचिवांप्रमाणेच मानधन देण्याबाबत समितीच्या पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.  मुंबईबाहेरच्या सदस्यांसाठी वाहन देणे शक्य नसले तरी सदस्यांच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्यास तयार असल्याचे कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
वेशभूषाकार नचिकेत बर्वे यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार; दिल्लीतील सोहळय़ात आज राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान

संबंधित बातम्या

ही ‘राज’नीती मुंबईत कशी जिंकणार?
बाळासाहेबांच्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम जोरदारच करा
मुंबई: एमसीएच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
आयत्या वेळी विषयात अंधेरी आरटीओ प्रकल्प मंजूर!
पंतप्रधान मोदींनी आम्हाला फटकारले नाही; शिवसेनेचा दावा

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
बजाओ! भर लग्नमंडपात नवऱ्यासमोरच नवरीचा भन्नाट डान्स, Viral Video पाहून नेटिझन्स म्हणाले, “लग्नात अशीच नवरी…”
Video: “उद्धव ठाकरेंमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी…”, ‘त्या’ टीकेनंतर शिंदे गटातील खासदारांचं जाहीर आव्हान!
“गेली अनेक वर्ष…” प्रथमेश परबच्या वाढदिवशी त्याच्या कथित गर्लफ्रेंडने केलेली पोस्ट चर्चेत
FIFA WC 2022: ब्रुनो फर्नांडिसने केलेल्या गोलवर रोनाल्डोचा दावा? Video शेअर करत नेटिझन्सने केले ट्रोल
विश्लेषण : ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपट व्हल्गर? IFFI मधील विधानांमुळे पुन्हा फुटलं वादाला तोंड; नेमकं झालं तरी काय?