मुंबई : स्वत:ला महाभारताचा ‘भीष्म पितामह’ संबोधून उच्च न्यायालयाने सोमवारी आम्हाला आमच्या अधिकारांचा सर्वत्र वापर करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. खासगी कंपन्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार समितीच्या सदस्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता आणि संरक्षण दोण्याच्या मागणीसाठी जानकी चौधरी यांनी अ‍ॅड्. आभा सिंह यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. याचिकेतील मागणीबाबत आदेश देण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, असे नमूद करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवळीकर यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच याचिकाकर्तीला सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम यंत्रणेकडे दाद मागण्याची सूचना केली. कायदेशीर अडचण समजावूनही याचिकाकर्तीतर्फे याचिकेवर सुनावणी घेण्याची वारंवार विनंती केली जात होती. त्यावेळी तुम्ही महाभारत वाचले आहे किंवा पाहिले आहे का? त्यातील भीष्म पितामहांकडे अनेक शक्ती होत्या. पण जेव्हा द्रौपदी वस्त्रहरणाची घटना घडली तेव्हा त्यांना त्यांची कोणतीही शक्ती वापरता आली नाही. आम्ही भीष्मांसारखे आहोत. आम्हाला आमच्या अधिकारांचा सर्वत्र वापर करणे शक्य नाही. आम्हीही कोणाच्या तरी (सर्वोच्च न्यायालय) अधीन राहून काम करत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्पष्ट केले.
