महानगरपालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये दुधाचा नियमित पुरवठा करण्याचे आदेश द्यावेत आणि त्यासाठी त्वरित निविदा काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महानगरपालिकेला या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कमी पुरवठ्याचे कारण देऊन सरकारसंचालित आरे दुग्ध महामंडळाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये महानगरपालिका रुग्णालयांना दुधाचा पुरवठा करणे बंद केले होते. परिणामी मुंबईतील सगळ्या महानगरपालिका रुग्णालयांतील रुग्णांच्या आहारात दूध देणे बंद करण्यात आले होते, असा दावा रिझवान निसार अहमद खान यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. हेही वाचा >>> मुंबईः प्रफुल्ल पटेल यांच्या मालमत्तेवरील टाचेला ईडी प्राधिकरणाची मान्यता प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी महानगरपालिका रुग्णालयांना होणारा दूध पुरवठा बंद झाल्याने या रुग्णालयांतील हजारो रुग्णांना दुधापासून वंचित राहावे लागत आहे आणि राज्य सरकार-महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग ही समस्या गांभीर्याने घेत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच या समस्येसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी केली. आपल्या एका मित्राच्या मुलाला उपचारासाठी नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र या मुलाला आहारात नमूद करून देण्यात आलेले दूध बाहेरून आणण्यास सांगितले गेले. त्यामुळे दूधाच्या पुरवठ्याबाबत रुग्णालयाकडे चौकशी केली असता, महानगरपालिकेने आपल्या अखत्यारीतील सगळ्या रुग्णालयांना दूध पुरवठा बंद केल्याने अनेक दिवसांपासून दुधाचा तुटवडा असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले, असा दावाही याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. या प्रकरणी आपण माहिती अधिकारांतर्गतही माहिती मागवली. परंतु त्याला प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. हेही वाचा >>> मुंबई : विद्यार्थ्यांना पाणी पिण्याची आठवण करून देण्यासाठी शाळेत ठरावीक वेळी घंटा वाजवावी रुग्णालयांना दुधाचा पुरवठा न झाल्याने त्याचा थेट परिणाम रूग्णांवर होत आहे. अत्यावश्यक आणि आवश्यक असलेल्या पुरेशा अन्नाचा अधिकार नाकारणे हा मूलभूत हक्क नाकारण्यासारखे असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या वकिलांनी मात्र याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयानेही ती मान्य करून प्रकरणाची सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
